नयी दिल्ली, छह जून (भाषा) केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को कहा कि कुल स्थापित बिजली क्षमता में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी अप्रैल, 2025 में 32 प्रतिशत से बढ़कर 49 प्रतिशत हो गई है।


चंडीगढ़ में ‘उत्तरी क्षेत्र के राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों (यूटीएस)’ के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्यों को भी पर्याप्त रूप से बिजली उत्पादन के विभिन्न साधनों को बढ़ावा देने पर काम करना चाहिए, जिसमें उनकी संसाधन पर्याप्तता योजना को पूरा करते हुए परमाणु उत्पादन क्षमता शामिल है।


उन्होंने बताया कि राज्यों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर की स्थापना सरकारी प्रतिष्ठानों और कॉलोनियों में अगस्त, 2025 तक और सभी वाणिज्यिक, औद्योगिक और उच्च-लोड उपभोक्ताओं के लिए नवंबर, 2025 तक पूरा करना चाहिए।


मंत्री ने कहा कि राज्यों को अतिरिक्त संसाधनों को उत्पन्न करने और पारदर्शिता और शासन में सुधार करने के लिए बिजली क्षेत्र की उपयोगिताओं को सूचीबद्ध करने की दिशा में काम करना चाहिए।


मनोहर लाल ने कहा, “हमने मई, 2024 में 250 गीगावाट की उच्चतम मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया और भारत ने बिजली-घाटे से एक ऊर्जा-पर्याप्त राष्ट्र में बदल दिया है।”


उन्होंने 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच निरंतर सहयोग और समन्वय के महत्व को रेखांकित किया।


भाषा अनुराग