छत्रपति संभाजीनगर, छह जून (भाषा) एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि छत्रपति संभाजीनगर जिले के शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्र में ट्रक टर्मिनस के लिए आरक्षित भूखंड को एमआईडीसी ने गैर-अधिसूचित करके महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट के बेटे को शराब उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए आवंटित कर दिया।


पूर्व सांसद जलील ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कथित अनियमितता की आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से जांच कराने का आग्रह किया।


सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट ने प्रतिक्रिया के लिये किये गये फोन का जवाब नहीं दिया।


ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता जलील ने एक ट्रक टर्मिनस के लिए निर्धारित 21,275 वर्ग मीटर की भूमि को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा गैर-अधिसूचित करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया।


जलील ने दावा किया, “शिरसाट के बेटे सिद्धांत शराब उत्पादन इकाई शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने 2022 में शेंद्रा एमआईडीसी में जमीन के लिए आवेदन किया था। एमआईडीसी के अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई की और स्थानीय समिति ने तीन जून, 2022 को ट्रक टर्मिनस के लिए निर्धारित 42,000 वर्ग मीटर के भूखंड से 21,275 वर्ग मीटर के क्षेत्र को गैर-अधिसूचित करने की सिफारिश की।”


उन्होंने कहा, “मुंबई को एक प्रस्ताव भेजा गया और 7 दिसंबर, 2022 को कैमियो डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई गई, जिसमें तीन निदेशक शिरसाट के बेटे सिद्धांत, पत्नी विजया शिरसाट और बिल्डर भावेन अमीन थे। कहा गया कि कंपनी बनाने के लिए उनकी जेब से 26.47 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना था और इसके द्वारा 79.42 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में लिए जाने थे।”


जलील ने दावा किया कि 21,275 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित होने के तुरंत बाद, अमीन ने कंपनी छोड़ दी।


एआईएमआईएम नेता ने दावा किया कि भूखंड पाने के लिए उनके बैंक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया।


उन्होंने सवाल किया, "एमआईडीसी को बताना चाहिए कि ट्रक टर्मिनस के लिए चिन्हित भूखंड को गैर-अधिसूचित करने की क्या जरूरत थी। कैमियो डिस्टिलरीज को भूखंड क्यों आवंटित किया गया? यूको बैंक ने विजया शिरसाट को 5.5 करोड़ रुपये का लोन दिया, जिनकी वार्षिक आय कागजों में 25 लाख रुपये बताई गई है।"


जलील ने पूरे प्रकरण की गहन जांच की मांग की।


उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री को यह मामला आयकर विभाग, ईडी या एसीबी को सौंपना चाहिए...।"


इससे कुछ दिन पहले सिद्धांत और अन्य लोगों पर छत्रपति संभाजीनगर में एक होटल के प्रस्तावित अधिग्रहण में अनियमितताओं का आरोप लगा था।


विपक्षी पार्टी ने इस लेन-देन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले धन के स्रोत पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि होटल के अधिग्रहण मूल्य को कम करके आंका गया था।


विवाद के मद्देनजर, शिरसाट ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि उनका बेटा होटल के अधिग्रहण से पीछे हट जाएगा।


इस बारे में बात करते हुए, जलील ने कहा, "हमने हाल ही में होटल खरीद के बारे में बहुत कुछ सुना है। लेकिन यह (एमआईडीसी भूमि) होटल खरीद से बड़ा मामला है क्योंकि इससे जुड़ी धनराशि 105.89 करोड़ रुपये है।"


भाषा जोहेब