नयी दिल्ली, 12 मार्च (भाषा) कई मशहूर मुस्लिम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को समर्थन दिया है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करन की सुविधा प्रदान करता है।
‘बरतिया सूफी फाउंडेशन’ के अध्यक्ष कशिश वारसी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “संशोधित नागरिकता कानून के कई उद्देश्यों में से एक अवैध अप्रवासियों की आमद को रोकना है, जो करदाताओं का पैसा खा रहे हैं।’’
उन्होंने कहा कि सीएए तीन इस्लामिक देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को देशीयकरण की प्रक्रिया के तहत एक विशेष दर्जा प्रदान करता है और यह अन्य समुदायों को सामान्य शरण प्रक्रिया का लाभ उठाने से नहीं रोकता है।
उन्होंने कहा, ‘‘कई मुस्लिम नेताओं ने अधिनियम के प्रभावों को समझा है और विभिन्न मंचों से मुसलमानों से शांति और भाईचारा बनाए रखने तथा सीएए की आड़ लेने वाली विभाजनकारी ताकतों से दूर रहने की अपील की है।’’
‘सूफी खानकाह एसोसिएशन’ के अध्यक्ष कौसर हसन मजीदी ने एक बयान में कहा कि मुस्लिम समुदाय को इस बात को समझने की जरूरत है कि वे विभाजनकारी ताकतों द्वारा फैलाई गई अफवाहों और फर्जी खबरों से प्रभावित न हों और किसी भी तरह की हिंसा में शामिल न हों।
‘सूफी इस्लामिक बोर्ड’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंसूर खान ने कहा कि सीएए की नई धारा 6 (बी) में प्रस्ताव है कि यदि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोग निर्दिष्ट शर्तों को अपनाकर अपना पंजीकरण कराते हैं, तो वे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के पात्र होंगे।
भाषा संतोष