कोच्चि, 25 अप्रैल (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को कोट्टयम जिले में सबरीमला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना के संबंध में दो महीने तक कोई और कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया।
यह अंतरिम निर्देश न्यायमूर्ति विजू अब्राहम ने दिया। एकल पीठ ने राज्य सरकार और हवाईअड्डा परियोजना से जुड़े अन्य अधिकारियों को नोटिस भी जारी किये तथा भूमि अधिग्रहण अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक धर्मार्थ ट्रस्ट और उसके प्रबंध ट्रस्टी की याचिका पर उनका रुख जानना चाहा।
अदालत ने कहा, ‘‘रिट याचिका पर विचार होने तक एक अंतरिम आदेश रहेगा, जिसमें आधिकारिक प्रतिवादियों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत जारी अधिग्रहण अधिसूचना के आधार पर कम से कम कम दो महीने तक कोई कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया जाएगा।
अदालत ने ट्रस्ट की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली और उसे तथा सरकार को संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।
अयाना चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके प्रबंध ट्रस्टी सिनी पुन्नोज ने अपनी संयुक्त याचिका में आरोप लगाया है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का उद्देश्य उनकी संपत्ति (लगभग 2,263 एकड़ का रबर बागान) पर अवैध रूप से कब्जा करना है।
ट्रस्ट ने दावा किया है कि राज्य सरकार 2005 में भूमि अधिग्रहण के बाद से ही ‘उसकी संपत्ति हड़पने’ का प्रयास कर रही है।
ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल और अधिवक्ता ऋषिकेश हरिदास एवं धीरज फिलिप ने किया।
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने फरवरी में राज्य विधानसभा को बताया था कि परियोजना के लिए सुरक्षा मंजूरी का आवेदन गृह मंत्रालय के विचाराधीन है।
भाषा सुरेश