नयी दिल्ली, 12 मार्च (भाषा) हरियाणा और कर्नाटक देश भर में उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के मामले में अग्रणी राज्य हैं। मंगलवार को जारी एक नए अध्ययन में यह जानकारी सामने आयी है।
वर्ष 2021 में भारतीय शहरों से रोजाना प्रतिदिन 7200 करोड़ लीटर से अधिक गंदा पानी (घरेलू सीवेज) निकला, जिसमें से केवल 28 प्रतिशत पानी को साफ कर पीने योग्य बनाया गया। शेष जल को प्राकृतिक जल निकायों में छोड़ दिया गया, जिससे गैर-मानसूनी महीनों के दौरान नदियां और झीलें प्रदूषित हुईं।
जल प्रदूषण का सबसे ज्यादा बोझ शहरी क्षेत्रों, विशेषकर महानगरीय शहरों से गुजरने वाली नदियों के आस-पास के इलाकों में रहा।
'थिंक टैंक' ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद ने एक अध्ययन किया, जिसका उद्देश्य भारत में शहरी स्थानीय निकायों के लिए नगरपालिका प्रयुक्त जल प्रबंधन (एमयूडब्ल्यूएम) सूचकांक विकसित करना है ताकि उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन में उनके प्रदर्शन का आकलन किया जा सके।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 10 भारतीय राज्यों में श्रेणी प्रथम (एक लाख से अधिक जनसंख्या) और श्रेणी द्वितीय (50 हजार से 99,999 की जनसंख्या) शहरों से 503 शहरी स्थानीय निकाय का चयन किया गया।
इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
इन राज्यों ने जनवरी 2023 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) द्वारा उपचारित जल के सुरक्षित पुन उपयोग पर 'नेशनल फ्रेमवर्क' (एसआरटीडब्ल्यू) के शुरू होने से पहले ही उपचारित अपशिष्ट जल के पुन उपयोग की नीति अपना ली थी।
हरियाणा और कर्नाटक ने पांच में से क्रमशः 1.94 और 1.74 अंकों के साथ पहला व दूसरा स्थान हासिल किया।
वहीं पंजाब और राजस्थान क्रमशः 1.71 और 1.57 अंकों के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। इनके बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल ने अपनी जगह बनाई।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्रमशः 0.84, 1.01 और 1.07 अंकों के साथ निचले तीन स्थानों पर रहे।
भाषा जितेंद्र