नयी दिल्ली, चार जून (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बुधवार को जेनसोल, उसके प्रवर्तकों और संबंधित इकाइयों की संपत्ति जब्त करने के एनसीएलटी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।


अपीलीय न्यायाधिकरण ने जेनसोल समूह की दो इकाइयों... ब्लूस्मार्ट प्रीमियम फीट और मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल... को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की अहमदाबाद पीठ का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया। न्यायाधिकरण में मामले को 12 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।


कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की याचिका पर आदेश पारित करते हुए, एनसीएलटी की एक अवकाशकालीन पीठ ने 28 मई को जेनसोल, उसके प्रवर्तकों और संबंधित इकाइयों की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया था।


जेनसोल समूह की दो इकाइयों ने एनसीएलटी के आदेशों पर तत्काल रोक लगाने का अनुरोध करते हुए अपीलीय न्यायाधिकरण में याचिका दायर की थी।


दोनों इकाइयों ने यह दलील दी थी कि एनसीएलटी ने उन्हें उचित सुनवाई का मौका दिये बिना 28 मई को आदेश पारित कर दिया, जो नियमों के विरुद्ध है।


ब्लूस्मार्ट प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन ऑनलाइन इलेक्ट्रिक वाहन बुकिंग की सेवा देती है, जबकि मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल एक प्राकृतिक गैस एकत्रीकरण यानी ग्राहकों को एक साथ लाने वाला मंच और ग्रीन हाइड्रोजन बुनियादी ढांचा विकास कंपनी है।


हालांकि, सुनवाई के दौरान मंत्रालय अधिकारियों ने उनकी याचिका का विरोध किया।


उन्होंने कहा कि सरकार की एनसीएलटी के समक्ष दायर याचिका में विशिष्ट आरोप हैं। आदेश पारित करते समय न्यायाधिकरण ने आरोपों पर विधिवत विचार किया है।


कंपनियों ने यह भी तर्क दिया कि मामला अब 12 जून को सुनवाई के लिए एनसीएलटी के समक्ष सूचीबद्ध है। सुनवाई की तारीख पहले करने का अनुरोध करते हुए, अपीलकर्ताओं ने कहा कि संपत्ति जब्त होने से वेतन और अन्य चालू खर्चों का भुगतान करने में कठिनाई हो सकती है।


इस पर, मंत्रालय की ओर से उपस्थित महानिदेशक ने कहा कि सरकार भी इस पहलू पर विचार कर रही है।


इस पर टिप्पणी करते हुए, अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा, ‘‘इस स्थिति के मद्देनजर, हम दोनों अपील का निपटान करते हैं और एनसीएलटी से स्थगन आदेश हटाने को लेकर इन दोनों अपील को आवेदन के रूप में स्वीकार करने का आग्रह करते हैं...।’’


इससे पहले, 28 मई को, एनसीएलटी ने केंद्र सरकार को जेनसोल इंजीनियरिंग, इसकी 10 अनुषंगी कंपनियों और कई व्यक्तियों के बैंक खातों और लॉकर को जब्त करने की अनुमति दी थी।


भाषा रमण