नयी दिल्ली, चार जून (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 10 जून को वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) की बैठक में वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगी।


सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित होने वाली उच्च-स्तरीय समिति की 29वीं बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा के अलावा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरपर्सन तुहिन कांत पांडेय, भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के चेयरमैन रवि मित्तल और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के चेयरपर्सन के राजारमण भी हिस्सा लेंगे।


भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है, जो पिछले चार साल का सबसे निचला स्तर है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े आने के बाद यह अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा को लेकर पहली बैठक हो रही है।


भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड लाभांश की पिछले सप्ताह घोषणा की थी। यह 2023-24 में 2.1 लाख करोड़ रुपये के भुगतान से 27.4 प्रतिशत अधिक है।


वित्त वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार तेज गति से हुआ, जिससे वर्ष में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करने में मदद मिली और अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर 3,900 अरब डॉलर हो गया।


वित्त मंत्री बैठक में मौजूदा वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक स्थिति और वित्तीय स्थिरता के मुद्दों की समीक्षा करेंगी।


सूत्रों ने बताया कि सीतारमण डिजिटल धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के तरीकों पर चर्चा कर सकती हैं क्योंकि यह वित्तीय प्रणाली के लिए चुनौती है और विभिन्न वित्तीय नियामक इस खतरे से जूझ रहे हैं।


इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र में भविष्य में विकास और व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिए पहले से स्वीकृत उपायों की प्रगति की भी समीक्षा की जा सकती है।


एफएसडीसी की बैठक में आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली एफएसडीसी उप-समिति द्वारा की गई गतिविधियों और एफएसडीसी के पिछले निर्णयों पर सदस्यों द्वारा की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की जाएगी।


सूत्रों के अनुसार, एफएसडीसी की बैठक में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव अजय सेठ, व्यय सचिव वुमलुनमंग वुअलनम, राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव, वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू और वित्त मंत्रालय के अन्य शीर्ष अधिकारी भी शामिल होंगे।


भाषा निहारिका