नयी दिल्ली, तीन जून (भाषा) भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने मंगलवार को कहा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम के तहत केंद्रीकृत मंच पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण से पसमांदा मुसलमानों, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा।


पाल की टिप्पणी मीडिया में आई उन खबरों की पृष्ठभूमि में आई है जिनमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय नये कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए जल्द ही ‘उम्मीद’ पोर्टल शुरू कर सकता है।


पाल संसद की उस संयुक्त समिति के अध्यक्ष थे, जिसने पिछले वर्ष अगस्त में लोकसभा में पेश किए गए विवादास्पद वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार-विमर्श किया था और 30 जनवरी को अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी थी।


पोर्टल के शुरू होने के बारे में पूछे जाने पर पाल ने ‘पीटीआई वीडियो’ से कहा, ‘‘हमने जो कानून पारित किया है उसका नाम ‘उम्मीद 2025’ है... अब ‘उम्मीद’ अधिनियम लॉन्च होने जा रहा है जिसके तहत सभी वक्फ संपत्तियों के दस्तावेज छह महीने के भीतर (उम्मीद पोर्टल पर) अपलोड करने होंगे।’’


मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, ‘उम्मीद’ पोर्टल इसी हफ्ते शुरू हो सकता है। हालांकि, सरकार की तरफ से इसकी तारीख को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।


पाल ने कहा कि केंद्रीकृत पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण से उनका दुरुपयोग रुकेगा और आर्थिक रूप से कमजोर पसमांदा मुसलमानों, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य लोगों को लाभ मिलेगा।


भाजपा सांसद ने कहा कि पंजीकरण के साथ, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के पास देश में वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या के बारे में पूरी जानकारी होगी।


भाषा शफीक