नयी दिल्ली, तीन जून (भाषा) केंद्र सरकार के अस्पतालों में मरीजों के हितों की रक्षा और नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के चिकित्सकों से मिलने पर रोक लगा दी गई है।


स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने सभी केंद्र सरकार अस्पतालों को निर्देश दिया कि वे अस्पताल परिसर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को प्रवेश न दें।


आदेश के मुताबिक, “यह अस्पताल परिसर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के प्रवेश को अनुमति न देने के संबंध में पहले दिए गए निर्देशों के संदर्भ में है। इस संबंध में एक बार फिर निर्देश दिया जाता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अस्पताल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। संस्थानों के प्रमुख इस मामले में सभी अधिकारियों को आवश्यक सख्त निर्देश देंगे।”


आदेश में बताया कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से अनुरोध किया जा सकता है कि वे किसी भी उपचार, जांच या प्रक्रिया के बारे में हाल ही में हुई प्रगति को ईमेल या अन्य डिजिटल मीडिया के माध्यम से साझा करें।


निर्देश के मुताबिक, “इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है और कार्रवाई की रिपोर्ट निदेशालय को दी जाएगी।”


एक आधिकारिक सूत्र ने बताया, “इस कदम का उद्देश्य मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अस्पताल परिसरों के अंदर चिकित्सकों को उनकी कंपनियों द्वारा प्रचारित दवाओं को लिखने के लिए अनुचित रूप से प्रभावित करने से रोकना है।”


भाषा जितेंद्र