नयी दिल्ली, दो जून (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सोमवार को कहा कि उसने अरुणाचल प्रदेश सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को उन खबरों पर नोटिस जारी किया है, जिनमें कहा गया है कि स्थानीय निवासी प्रस्तावित बांध निर्माण का विरोध कर रहे हैं।


खबरों के मुताबिक, स्थानीय निवासियों को आशंका है कि इससे कई लोगों का विस्थापन हो सकता है और सियांग जिले में आजीविका एवं पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।


मानवाधिकार आयोग ने दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।


एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि उसने “मीडिया में आई एक खबर का स्वतः संज्ञान लिया है कि निवासी एक बांध के प्रस्तावित निर्माण का विरोध कर रहे हैं, उन्हें आशंका है कि इसके परिणामस्वरूप कई लोगों का विस्थापन हो सकता है और अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में आजीविका तथा पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।”


मानवाधिकार आयोग ने कहा कि सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में केंद्रीय सशस्त्र बलों को तैनात किया है।


आयोग ने कहा है कि यदि खबर की विषय-वस्तु सही है तो यह “मानवाधिकारों के उल्लंघन” का मुद्दा उठाती है।


बयान में कहा गया है कि इसलिए, उसने अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।


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