नयी दिल्ली, दो जून (भाषा) दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोमवार को कहा कि सरकार जल्द ही बढ़े हुए पानी के बिलों की समस्या से निपटने के लिए एक योजना लाएगी।


शहर में जलापूर्ति के लिये जिम्मेदार दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के लगभग 29 लाख पंजीकृत उपभोक्ता हैं, और कई निवासियों ने अनुचित बिल आने के बारे में शिकायत की है।


वर्मा ने कहा, “हम शीघ्र ही एक बिल माफी योजना शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जिसके तहत सभी घरेलू बिल का समाधान किया जाएगा तथा उनमें लगभग 90 प्रतिशत की कमी की जाएगी। बिलिंग प्रणाली का पुनर्गठन किया जा रहा है, इसके लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है और कुछ तकनीकी मुद्दे हैं, जिन पर काम किया जा रहा है।”


उन्होंने कहा कि 2027 तक सभी अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइनें होंगी और दिल्ली जल बोर्ड अवजल मास्टर प्लान पर भी काम कर रहा है।


मंत्री ने कहा कि “डीजेबी अवजल बुनियादी ढांचे की मौजूदा समस्याओं और शहर की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए अवजल मास्टर प्लान की योजना बना रहा है।”


उन्होंने कहा, “इसके लिए बहुत जल्द एक वैश्विक निविदा जारी की जाएगी।”


वर्मा के पास लोक निर्माण विभाग का भी प्रभार है। उन्होंने दिल्ली में भाजपा सरकार के पहले 100 दिनों में उनके अधीन विभागों में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्योरा दिया।


वर्मा ने कहा, “हमने जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए जलजमाव वाले स्थानों पर अतिरिक्त पंप लगाने जैसे कदम उठाए हैं। अब तक पीडब्ल्यूडी के करीब 35 प्रतिशत नालों की सफाई हो चुकी है और बाकी काम के लिए हमने 15 जून की समयसीमा तय की है।”


उन्होंने कहा, “सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के नियंत्रण वाले बड़े नालों से लगभग 15 लाख मीट्रिक टन गाद निकाली गई है।”


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