नयी दिल्ली, 12 मार्च (भाषा) केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्पदंश के प्रबंधन, रोकथाम और नियंत्रण के लिए मंगलवार को एक राष्ट्रीय कार्ययोजना जारी की ताकि उसके कारण होने वाली अपंगता एवं मौतें 2030 तक घटाकर आधी की जा सके।
राष्ट्रीय सर्पदंश जहर रोकथाम एवं नियंत्रण कार्ययोजना (एनएपीएसई) के तहत परीक्षण के आधार पर पांच राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों-- पुडुचेरी, मध्यप्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया जाएगा और उस नंबर पर सर्पदंश से प्रभावित व्यक्ति या समुदाय को तत्काल सहायता, मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
इस पहल का लक्ष्य चिकित्सा देखभाल शीघ्र मुहैया कराया तथा आम लोगों के बीच इस बारे में सूचनाओं का प्रसार करना है।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्वा चंद्र द्वारा जारी एनएपीएसए के अनुसार सर्पदंश से होने वाली अधिकतर मौतों एवं अन्य घातक प्रभावों को सुरक्षित एवं प्रभावी जहर विरोध दवा की शीघ्र उपलब्धता, समय से चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने की सुविधा से रोका जा सकता है।
एनएपीएसई राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों एवं संबंधित पक्षों के लिए एक ऐसा मार्गदर्शिका दस्तावेज है जिसकी मदद से वे अपनी जरूरतों के हिसाब से विशिष्ट कार्ययोजना बना सकते हैं।
इसका लक्ष्य सर्पदंश रोधी दवाइयों की निरंतर उपलब्धता, क्षमता निर्माण, जरूरत के हिसाब से अन्यत्र भेजने की परामर्श व्यवस्था एवं जन शिक्षण के जरिए सर्पदंश के जोखिम को कम किया जाना है।
एक दस्तावेज के अनुसार भारत में हर वर्षक करीब 30-40 लाख सर्पदंश के कारण करीब 50000 लोगों की मौत हो जाती है। बहुत कम लोग ही सर्पदंश की स्थिति में क्लीनिक या अस्पताल जाते हैं। सर्पदंश की बहुत घटनाओं की रिपोर्ट भी नहीं की जाती है।
भाषा राजकुमार