नयी दिल्ली, 25 अप्रैल (भाषा) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने बृहस्पतिवार को कहा कि ‘संपत्ति के पुनर्वितरण' और 'विरासत कर' से जुड़े 'मनगढ़ंत' विवाद से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस लोकसभा चुनाव में डरी हुई है और वह झूठ का सहारा ले रही है क्योंकि 'मोदी की गारंटी' कोई असर छोड़ने में कामयाब नहीं रही।
लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष रहे चिदंबरम ने यह भी कहा कि पार्टी का यह चुनावी दस्तावेज किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए न्याय का वादा करता है।
चिदंबरम ने एक बयान में कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि भाजपा कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र 2024 से घबरा गई है। घोषणापत्र ने लोगों, विशेषकर गरीबों और मध्यम वर्ग के मन में गहरी छाप छोड़ी है।’’
पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि घोषणापत्र अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, युवाओं और महिलाओं को नई आशा देता है।
उन्होंने दावा किया कि ‘संपत्ति के पुनर्वितरण’ और ‘विरासत कर’ पर मनगढ़ंत विवाद उस डर का संकेत देता है जिसने भाजपा को पूरी तरह से जकड़ लिया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र में इन दोनों विषयों को लेकर कोई बात नहीं की गई है।
पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि ‘संपत्ति शुल्क’ को 1985 में कांग्रेस सरकार ने समाप्त कर दिया था। ‘संपत्ति कर’ को 2015 में भाजपा सरकार ने समाप्त कर दिया था।"
उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणापत्र तीन जादुई शब्दों ‘काम, धन और कल्याण’ पर आधारित है।
चिदंबरम ने कहा, ‘‘काम का मतलब है कि हम लाखों लोगों के लिए अधिक नौकरियां पैदा करेंगे। धन का मतलब है कि हम ऐसी नीतियां अपनाएंगे जिससे संपत्ति का सृजन होगा और हमारी जीडीपी तेजी से बढ़ेगी। कल्याण का मतलब है कि ऐसे उपाय होंगे जो लोगों की आय और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे।’’
चिदंबरम के अनुसार, कांग्रेस के घोषणापत्र में किए गए वादे लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं।
उन्होंने कहा, "भाजपा की 'मोदी की गारंटी' बिना कोई असर छोड़े गायब हो गई इसलिए भाजपा चीजों को तोड़ने-मरोड़ने, झूठ और दुरुपयोग की अपनी पुरानी चाल पर वापस आ गई है।’’
चिदंबरम ने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि लोग भाजपा के खतरनाक और विभाजनकारी खेल को देखेंगे और एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो विकास, समानता और न्याय के युग की शुरुआत करे।’’
भाषा हक