तिरुवनंतपुरम, 28 मई (भाषा) मुनंबम वक्फ भूमि विवाद की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक आयोग ने बुधवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।


आयोग का नेतृत्व करने वाले न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सी. एन. रामचंद्रन नायर ने यहां विजयन के कक्ष में उन्हें रिपोर्ट सौंपी।


मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में कहा कि इस अवसर पर कानून मंत्री पी राजीव, वक्फ मंत्री वी. अब्दुर्रहीमान रहमान और कृषि मंत्री पी प्रसाद मौजूद थे।


बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट सरकार को ऐसे समय में सौंपी गई है जब कुछ दिन पहले नायर ने एक टीवी चैनल से कहा था कि मुनंबम के तटीय गांव में वक्फ भूमि विवाद का समाधान हो सकता है यदि केरल सरकार मौजूदा वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है।


एर्नाकुलम जिले के ईसाई बहुल मुनंबम गांव के निवासी पिछले कई महीने से आंदोलन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि वक्फ बोर्ड उनके भूमि और संपत्तियों पर अवैध रूप से दावा कर रहा है, जबकि उनके पास पंजीकृत दस्तावेज व भूमि कर भुगतान रसीदें हैं।


मुनंबम में विवादित भूमि के स्वामित्व की पहचान करने के लिए पिछले साल नवंबर में राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग गठित किया था।


भाषा जोहेब