बेंगलुरु, 27 मई (भाषा) कर्नाटक सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एक व्यापक डेटा संग्रह पहल के तहत बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) सीमा के भीतर जारी अनुसूचित जाति सर्वेक्षण की सफलता सुनिश्चित करें।


बीबीएमपी केंद्रीय कार्यालय के डॉ. राजकुमार ग्लास हाउस में मंगलवार को आयोजित एक बातचीत के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त उमा महादेवन ने अनुसूचित जाति समुदाय के नेताओं और पदाधिकारियों से सर्वेक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूर्ण सहयोग देने की अपील की।


सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एच एन नागमोहन दास की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है, जो वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण करेगा, जिसमें न केवल जाति, बल्कि सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा।


न्यायमूर्ति दास ने कहा कि बेंगलुरू में भारी वर्षा के कारण देरी हुई है। उन्होंने कहा कि कार्य तीन चरणों में जारी है: घर-घर दौरा, शिविर आधारित सर्वेक्षण तथा स्व-घोषित ऑनलाइन प्रविष्टियां। उन्होंने चेतावनी दी कि सर्वेक्षण ठीक से न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


भाषा


अमित