नयी दिल्ली, 24 मई (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को केंद्र से राज्य का लंबित धन जारी करने की मांग की।


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक में उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।


मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्यों के लिए विभिन्न योजनाओं में पात्रता मानदंडों में ढील देकर उन्हें धन का अधिक आवंटन करना चाहिए।


उन्होंने राज्य का बकाया धन जारी करने की मांग की, जो लंबे समय से लंबित है।


सुक्खू ने कहा कि अगर केंद्र लंबे समय से लंबित बकाया समय पर जारी कर दे, तो हिमाचल प्रदेश खुद आत्मनिर्भर बन जाएगा।


मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को देश के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाने के लिए राज्य सरकार की योजना के बारे में विस्तार से बताया।


सुक्खू ने कहा कि बड़े विमानों के आवागमन के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी।


उन्होंने जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य के अधिकारों के बारे में भी जोरदार ढंग से दलील दी और मुफ्त रॉयल्टी तथा पीएसयू और सीपीएसयू की 40 वर्ष पूरे कर चुकी परियोजनाओं को सौंपने का मुद्दा उठाया।


भाषा पाण्डेय