नयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) मदन लोकुर ने बृहस्पतिवार को कहा कि चुनावी बॉण्ड पर फैसले में कुछ और कदम उठाए जा सकते थे, और शायद इसकी जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया जाना चाहिए था।


न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) लोकुर ने पत्रकार पूनम अग्रवाल की नयी पुस्तक ‘इंडिया इंक्ड’ पर चर्चा के दौरान चुनावी बॉण्ड योजना को असंवैधानिक करार देकर रद्द करने के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने ‘‘पर्याप्त कदम नहीं उठाया’’।


उन्होंने कहा, ‘‘फैसले में वह नहीं हुआ जो होना चाहिए था। उन्होंने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया...मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय ने पर्याप्त कदम नहीं उठाया। दो चीजें हैं, एक तो पारदर्शिता, सब कुछ बताना, दूसरी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।’’


उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने कहा, ‘‘शायद एक एसआईटी गठित की जानी चाहिए थी जो पता लगाए कि क्या हो रहा है।’’


भाषा देवेंद्र