देहरादून, 22 मई (भाषा) 'एक देश, एक चुनाव' पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष पी पी चौधरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सभी राज्यों से एक साथ चुनाव होने के नफा-नुकसान पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है जिससे समिति को अपनी रिपोर्ट बेहतर बनाने में सहयोग मिले।


उत्तराखंड में अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मीडिया से बातचीत में चौधरी ने कहा कि राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे छह महीने के भीतर यह रिपोर्ट समिति को सौंप दें। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा देश हित का है, इसलिए आने वाले दिनों में जो भी फैसला किया जाएगा, उसमें देश हित ही सर्वोपरि रहेगा।


चौधरी ने बताया कि समिति ने अभी तक महाराष्ट्र और उत्तराखंड से ‘एक देश एक चुनाव’ पर जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि समिति सभी राज्यों से संपर्क करेगी।


उन्होंने कहा कि समिति अपने स्तर से तो प्रतिक्रिया ले ही रही है लेकिन सभी राज्यों से एक साथ चुनाव के प्रत्यक्ष व परोक्ष लाभ-हानि पर विस्तृत अध्ययन कर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है ताकि समिति को अपनी रिपोर्ट और बेहतर बनाने में सहयोग मिल पाए।


जेपीसी के अध्यक्ष ने कहा कि रिपोर्ट तैयार करने के मामले में समिति के सामने कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है और न ही वह किसी भी तरह की जल्दबाजी में है। उन्होंने कहा कि यह काम देश हित से जुड़ा अत्यंत महत्व का है इसलिए जोर ठोस काम करने पर है।


चौधरी ने कहा कि यदि एक साथ चुनाव होने शुरू हो गए तो देश की अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ रुपये का लाभ पहुंचेगा जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.6 फीसदी होगा।


उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मौसम भी चुनाव को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में पिछले कई वर्षों से लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव के संबंध में बहुत सी बातें बाद में निर्धारित होनी है लेकिन अप्रैल-मई में एक साथ चुनाव कराने के सुझाव को उपयुक्त माना जा रहा है।


भाषा दीप्ति