मुंबई, 20 मई (भाषा) 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के कारण गिरफ्तार की गई पुणे की 19 वर्षीय छात्रा ने अपने कॉलेज द्वारा उसे निष्कासित किए जाने के फैसले को मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और कहा है कि यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।


याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि उसका निष्कासन रद्द किया जाए, उसकी बहाली का आदेश दिया जाए तथा उसे 24 मई से शुरू होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाए।


सूचना प्रौद्योगिकी क़ी द्वितीय वर्ष की छात्रा ने तर्क दिया कि सिंहगढ़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग (जो सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से संबद्ध एक निजी गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज है) द्वारा दिया गया निष्कासन आदेश ‘‘मनमाना और गैरकानूनी’’ है।


अधिवक्ता फरहाना शाह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि उसे कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना या अपना बचाव करने का अवसर दिए बिना ही निष्कासित कर दिया गया।


याचिका में कहा गया है, ‘‘व्यक्तिगत राय व्यक्त करने वाले एक सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर (निष्कासन की) कार्रवाई याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना की गई और इसलिए यह अनुच्छेद 14, 19 (1) (ए) और 21 के तहत प्राकृतिक न्याय एवं मौलिक अधिकारों के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है।’’


याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने बिना किसी दुर्भावना के सोशल मीडिया पोस्ट को ‘‘री-पोस्ट’’ किया था और तुरंत माफी मांगी थी।


सात मई को लड़की ने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर ‘रिफॉर्मिस्तान’ नाम के अकाउंट से एक पोस्ट ‘रीपोस्ट’ किया, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध भड़काने के लिए भारत सरकार की आलोचना की गई थी। दो घंटे के भीतर ही लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ और बड़े पैमाने पर धमकियां मिलने के बाद उसने पोस्ट डिलीट कर दिया।


उसे नौ मई को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में पुणे की यरवदा जेल में बंद है।


स्थानीय अदालत ने लड़की की जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि वह जम्मू कश्मीर की स्थायी निवासी है।


इस याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए इस सप्ताह उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।





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शुभम