नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) केंद्र सरकार ने मणिपुर में मई 2023 में शुरू हुई सिलसिलेवार हिंसा की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संबंधित जांच आयोग को एक और विस्तार दिया है तथा नयी समयसीमा 20 नवंबर 2025 तय की गई है।


इस हिंसा में कम से कम 260 लोगों की जान जा चुकी है।


गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन चार जून 2023 को किया गया था।


भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी हिमांशु शेखर दास और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी आलोक प्रभाकर की सदस्यता वाले इस आयोग को तीन मई 2023 को मणिपुर में भड़की हिंसा और दंगों के कारणों की जांच करने का काम सौंपा गया था।


चार जून 2023 को जारी अधिसूचना में कहा गया था कि जांच आयोग को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को ‘‘यथाशीघ्र लेकिन अपनी पहली बैठक की तारीख से छह महीने के भीतर सौंपनी होगी।’’


तब से आयोग का कार्यकाल दो बार बढ़ाया जा चुका है। इससे पिछले आदेश में गृह मंत्रालय ने आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 20 मई 2025 तक का समय दिया था।


गृह मंत्रालय ने नवीनतम अधिसूचना में कहा, ‘‘आयोग अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द केंद्र सरकार को सौंपेगा, लेकिन 20 नवंबर 2025 से पहले।’’


भाषा खारी