मुंबई, 17 मई (भाषा) एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने शनिवार को महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) तथा प्रमुख बैंकों और बीमा कंपनियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया।


जेपीसी का गठन 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' संबंधी संविधान संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए किया गया है, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराना है।


एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, जेपीसी सदस्यों पीपी चौधरी, धर्मेंद्र यादव (दोनों लोकसभा से) और घनश्याम तिवारी (राज्यसभा) ने कहा कि सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा एक साथ चुनाव कराने के संभावित प्रशासनिक और आर्थिक प्रभावों पर केंद्रित थी।


उन्होंने बताया कि समिति ने एक साथ चुनाव कराने के संवैधानिक और तार्किक पहलुओं पर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण सहित महाराष्ट्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की।


समिति ने मौद्रिक नीति और आर्थिक स्थिरता पर एक साथ चुनाव के संभावित प्रभाव को समझने के लिए आरबीआई के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।


इस दौरान बैंकिंग और ऋण व्यवस्था पर संभावित प्रभाव को लेकर स्टेट बैंक (एसबीआई), बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी सहित प्रमुख बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया।


उन्होंने बताया कि समिति ने एक साथ चुनाव कराने के वित्तीय और प्रशासनिक प्रभावों को लेकर राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की।


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शुभम