भोपाल, 13 मई (भाषा) मानव-हाथी संघर्ष को कम करने और जंगली हाथियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को विभिन्न संरचनाओं के निर्माण, ग्रामीणों को प्रशिक्षण देने और राहत और पुनर्वास प्रयासों को मजबूत करने वाली एक योजना को मंजूरी दी।


47.11 करोड़ रुपये की योजना का परिव्यय 2027 तक उपयोग किया जाएगा, जिसमें पिछले दो साल और चालू वित्तीय वर्ष भी शामिल हैं।


एक अधिकारी ने कहा, "मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने राज्य में मानव-हाथी संघर्ष को कम करने और जंगली हाथियों के प्रबंधन के लिए वित्त वर्ष 2025-26 और वर्ष 2026-27 सहित चार वर्षों (2023-24 से 2026-27 तक) के लिए 47.11 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी दी है।"


उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में हाथियों की सुरक्षा और निगरानी पर 1.52 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 20 करोड़ रुपये और 2026-27 के लिए 25.59 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।


योजना के पहलुओं में सुरक्षा और निगरानी, ​​पर्यावास प्रबंधन और संरक्षित क्षेत्रों में और उसके बाहर जंगली हाथियों का विकास शामिल है।


निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे और मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा।


अधिकारी ने बताया कि निगरानी का विस्तार किया जाएगा और जंगली हाथियों को बचाने और उनके पुनर्वास के प्रयास किए जाएंगे।


इसके अतिरिक्त, प्रभावित क्षेत्रों में मानव-हाथी संघर्ष से निपटने के लिए ग्रामीणों, वन और अन्य विभागों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।


योजना में सौर बाड़ लगाना, त्वरित प्रतिक्रिया दल स्थापित करना और निगरानी के लिए गश्ती वाहन और रेडियो कॉलर सहित आवश्यक उपकरण खरीदना भी शामिल है।





अधिकारी ने बताया कि हाथियों के अनुकूल एक टीम भी बनाई जाएगी।


भाषा दिमो