जयपुर, 12 मई (भाषा) कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान में 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद संघर्ष विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कथित हस्तक्षेप पर केंद्र की चुप्पी पर सवाल उठाया।


डोटासरा ने यहां कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का समर्थन करती है और पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या के बाद केंद्र सरकार के साथ खड़ी थी।


उन्होंने कहा, "भारतीय सेना ने अपने शौर्य एवं पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त किए जिस पर सभी देशवासियों को गर्व है।”


हालांकि, डोटासरा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस कथित सोशल मीडिया पोस्ट पर चिंता जताई जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का जिक्र किया गया था और दावा किया गया था कि दोनों देश इस पर सहमत हैं।


डोटासरा ने कहा, “यह शर्म का विषय है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया संदेश में भारत और आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान को एक पलड़े में रखा। इससे भी ज्यादा शर्मनाक यह है कि पहली दफा कश्मीर मुद्दे को सुलझाने में हस्तक्षेप करने की बात भी कही गई जिसका खंडन केन्द्र सरकार द्वारा आज तक नहीं किया गया।”


उन्होंने कहा, "अचानक हुए आश्चर्यजनक घटना चक्र में अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा गया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष विराम पर सहमति बना दी गई है और उसके पश्चात् भारत सरकार ने भी संघर्ष विराम की घोषणा कर दी।'


कांग्रेस नेता ने कहा, “अमेरिका जैसे देश की मध्यस्थता अथवा हस्तक्षेप क्यों होने दिया गया, इसका खुलासा आज तक केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया गया है।”


प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी से स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए डोटासरा ने कहा, "प्रधानमंत्री को तुरंत सर्वदलीय बैठक और लोकसभा का विशेष सत्र बुलाकर जनता को संघर्ष विराम और कश्मीर मामले में अमेरिकी हस्तक्षेप समेत घटनाक्रमों के बारे में जानकारी देनी चाहिए।"


उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने हमेशा कश्मीर जैसे द्विपक्षीय मुद्दे में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज किया है और पूछा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह अब भी उस नीति का पालन कर रही है?


डोटासरा ने भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा का मुद्दा भी उठाया। एक आपराधिक मामले में मीणा को सुनाई गई तीन साल की सजा को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने बरकरार रखा है। उन्होंने सवाल किया कि विधानसभा अध्यक्ष ने अभी तक मीणा की सदस्यता रद्द क्यों नहीं की है?


झालावाड़ के अकलेरा में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अदालत ने 14 दिसंबर 2020 को मीणा को 20 साल पुराने मामले में सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी अधिकारियों को धमकाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी।


राजस्थान उच्च न्यायालय ने झालावाड़ के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के मीणा को तीन साल की सजा सुनाने के फैसले को हाल में बरकरार रखा था।


डोटासरा के अनुसार नियमों के अनुसार यदि दोष सिद्ध हो जाती है तो सदस्यता स्वतः ही रद्द हो जानी चाहिए।


कांग्रेस नेता ने कहा कि पांच मई को कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन मामले को नजरअंदाज किया जा रहा है।


उन्होंने कहा कि यदि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा आगामी 24 घंटे में विधायक की सदस्यता समाप्त करने का निर्णय नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी आन्दोलन करेगी।


भाषा पृथ्वी