रांची, आठ मई (भाषा) झारखंड सरकार ने बृहस्पतिवार को अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) मौजूदा 53 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 55 प्रतिशत कर दिया, जो इस साल एक जनवरी से प्रभावी होगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।


उन्होंने बताया कि पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता भी दो प्रतिशत बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है।


मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।


अधिकारियों ने बताया कि इस कदम से राज्य के तीन लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।


मंत्रिमंडल ने कुल 34 प्रस्ताव मंजूर किये हैं, जिनमें मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना भी शामिल है।


कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा, ‘‘अगले पांच वर्षों के दौरान सभी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों, उप-मंडल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उप-केंद्रों में मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना को लागू करने के लिए सरकार ने 299.30 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।’’


मंत्रिमंडल ने माओवादियों और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम राशि घोषित करने की नीति में संशोधन को भी मंजूरी दे दी।


एक अधिकारी ने बताया कि संशोधन के तहत अपराधियों के लिए पांच श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। उन्होंने कहा कि इन श्रेणियों के लिए पुरस्कार राशि 2 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक होगी।


मंत्रिमंडल ने रांची में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर शहीद बुधु भगत विश्वविद्यालय करने का भी निर्णय लिया।


मंत्रिमंडल ने झारखंड रेत खनन नियम, 2025 की अधिसूचना को भी मंजूरी प्रदान की।


भाषा


राजकुमार