हैदराबाद, छह मई (भाषा) तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने ओबुलापुरम खनन कंपनी (ओएमसी) द्वारा अवैध खनन के मामले में राज्य के पूर्व मंत्री एवं विधायक जी. जनार्दन रेड्डी तथा अन्य तीन लोगों को मंगलवार को दोषी ठहराया।


अदालत ने सभी को सात साल की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। रेड्डी प्रतिवादी संख्या-दो थे।


अदालत ने कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत के फैसले के तुरंत बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने रेड्डी और अन्य को हिरासत में ले लिया।


सीबीआई अदालत ने रेड्डी और अन्य के खिलाफ जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दायर करने के लगभग 14 साल बाद यह फैसला सुनाया है, जिसमें उन पर खनन पट्टे की सीमा के साथ छेड़छाड़ करने तथा कर्नाटक-आंध्र प्रदेश सीमा पर बेल्लारी रिजर्व वन क्षेत्र में अवैध रूप से खनन करने का आरोप लगाया गया।


सीबीआई मामलों के प्रधान विशेष न्यायाधीश टी. रघु राम ने पूर्व मंत्री सबिता इंद्र रेड्डी और पूर्व नौकरशाह बी. कृपानंदम को इस मामले में बरी कर दिया।


अदालत ने इस मामले में जनार्दन रेड्डी के रिश्तेदार एवं ओएमसी के प्रबंध निदेशक श्रीनिवास रेड्डी (ए-1) और तत्कालीन खान एवं भूविज्ञान सहायक निदेशक वीडी राजगोपाल (ए-3) तथा रेड्डी के निजी सहायक महफूज अली खान (ए-7) को दोषी ठहराया है।


अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि 2007 से 2009 के बीच अवैध खनन से सरकारी खजाने को 884 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।


सीबीआई ने पूर्व मंत्री रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, राजगोपाल, दिवंगत आर. लिंगा रेड्डी और ओएमसी (ए-4) के खिलाफ इस मामले में पहला आरोप पत्र तीन दिसंबर 2011 को दायर किया था और उसके बाद तीन पूरक आरोप पत्र दायर किए थे।


तेलंगाना उच्च न्यायालय ने इस मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की वरिष्ठ अधिकारी वाई. श्रीलक्ष्मी को नवंबर 2022 में बरी कर दिया था।


सीबीआई के लोक अभियोजक इंद्रजीत संतोषी और सहायक लोक अभियोजक विष्णु मज्जी ने इस मामले में जांच एजेंसी की पैरवी की।


भाषा प्रीति