लखनऊ, छह मई (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नगरीय निकायों में निजी भागीदारी से विभिन्न सुविधाओं से लैस पार्किंग स्थलों की स्थापना से संबंधित एक प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी।


नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में ‘उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण एवं प्रचालन) नियमावली-2025 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।


शर्मा ने बताया कि शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने की वजह से वाहनों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है, जिसके मद्देनजर पार्किंग स्थलों की हर जगह कमी हो रही है।


उन्होंने बताया कि पार्किंग की मांग को नियोजित करने और पार्किंग व्यवस्था से राजस्व हासिल करने के लिये एक नियमावली बनाई गयी है।


मंत्री ने बताया कि नियमावली के मुताबिक हर नगरीय निकाय क्षेत्र में एक पार्किंग प्रबंधन समिति बनायी जाएगी, जो पार्किंग की जगह को चिह्नित करेगी और निजी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) के तहत उस पार्किंग को विकसित करायेगी।


उन्होंने बताया कि पार्किंग में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने और अन्य कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी।


शर्मा ने बताया कि पार्किंग के शुल्क से होने वाली आमदनी में निकाय की हिस्सेदारी भी होगी और निजी पक्ष के साथ पांच वर्ष के लिये अनुबंध किया जाएगा।


उन्होंने बताया कि यह पार्किंग सरकारी के साथ-साथ निजी जमीनों पर भी विकसित की जा सकेगी।


मंत्री ने बताया कि प्रथम चरण में 17 नगर निगमों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी।


भाषा सलीम नरेश