नयी दिल्ली, पांच मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तीन न्यायाधीशों की समिति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ नकदी बरामदगी के आरोपों पर भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है।


पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी एस संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अनु शिवरामन वाली तीन सदस्यीय समिति ने तीन मई को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया।


रिपोर्ट चार मई को सीजेआई को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपी गई थी। इसमें कथित तौर पर 14 मार्च को रात करीब 11.35 बजे न्यायमूर्ति वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आवास में आग लगने के बाद कथित नकदी मिलने के विवाद पर समिति के निष्कर्ष शामिल हैं। न्यायाधीश के आवास पर आग लगने के बाद अग्निशमन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई थी।


नकदी बरामदगी विवाद में एक खबर के बाद यह विवाद उत्पन्न हुआ। इसके परिणामस्वरूप कई कदम उठाए गए, जिनमें दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय द्वारा प्रारंभिक जांच और न्यायमूर्ति वर्मा से दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य ले लेना तथा बाद में उन्हें बिना न्यायिक कार्य के इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित करना शामिल है।


भाषा आशीष