नयी दिल्ली, दो मई (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने केरल के जेल महानिदेशक को उन रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया, जिसमें कैदियों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में मदद के लिए बुनियादी ढांचा एवं मानव संसाधन की ‘‘अनुपलब्धता’’ का आरोप लगाया गया है।


मानवाधिकार समिति ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक बयान में कहा, ‘‘एक और चुनौती यह है कि कुछ खतरनाक अपराधी अब जेल से बाहर निकलने के लिए अंतरिम राहत पाने की कुटिल रणनीति के तहत नियमित पाठ्यक्रम में आवेदन करने की कोशिश कर रहे हैं।’’


रिपोर्ट में कहा गया है कि एनएचआरसी ने ‘‘केरल की जेलों में कैदियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन की अनुपलब्धता के मुद्दे को उजागर करने वाली एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है।’’


बयान में कहा गया है, ‘‘मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गंभीर अपराधों के दोषी सहित बड़ी संख्या में कैदी नियमित या ऑनलाइन शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेकर अपने जीवन को बदलने का विकल्प चुन रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।’’


आयोग ने कहा कि अगर समाचार रिपोर्ट की सामग्री सही है, तो यह उन कैदियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाती है जो शैक्षणिक कार्यक्रम या पाठ्यक्रम करना चाहते हैं।


एनएचआरसी ने इस मामले में केरल के जेल महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।


पच्चीस अप्रैल को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केरल के जेल अधिकारियों को कथित तौर पर ‘‘कर्मचारियों की भारी कमी, संबंधित उपकरणों की कमी और ऑनलाइन अध्ययन के इच्छुक कैदियों के लिए सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन की कमी’’ का सामना करना पड़ रहा है।


मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कैदी इंटरनेट का उपयोग केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ही करेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कथित तौर पर कोई निगरानी प्रणाली नहीं है।


भाषा सुरभि