नयी दिल्ली, एक मई (भाषा) दिल्ली में शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में पीएम पोषण योजना पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत अधिकारों के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया जा रहा है।


एक विज्ञप्ति के अनुसार ‘दिल्ली में आरटीई अधिकार और पीएम पोषण के संबंध में नामांकन प्रवृत्तियों का एक अध्ययन’ शीर्षक से, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा किए जा रहे अध्ययन का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना है कि ये योजनाएं नामांकन पैटर्न को कैसे प्रभावित करती हैं। इसमें विशेष रूप से बीच में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों और उनके परिवारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह मूल्यांकन करना है।


सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को गर्म भोजन प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना बीच में ही पढ़ाई छोड़ने (ड्रॉपआउट) की दर को कम करने से जुड़ी है।


इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से दिल्ली के सभी जिलों में आंकड़े जमा किये जाएंगे।


इसमें कहा गया है कि अध्ययन के तहत विभिन्न हितधारकों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त की जाएंगी, जिसमें प्रत्येक स्कूल में कक्षा आठवीं और नौवीं से 40 छात्र, इन कक्षाओं से प्रत्येक से 20 अभिभावक, पांच शिक्षक और कुछ स्कूलों के प्रमुख (एचओएस) शामिल हैं।


भाषा वैभव