चंडीगढ़, 29 अप्रैल (भाषा) पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने मंगलवार को जिला पुलिस प्रमुखों को अल्टीमेटम दिया कि वे 31 मई तक नशीले पदार्थों की उपलब्धता को शून्य पर लाएं, अन्यथा थाना प्रभारी स्तर तक के सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।


पुलिस महानिदेशक, विशेष डीजीपी (आंतरिक सुरक्षा) आर एन ढोके, अतिरिक्त डीजीपी (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स) नीलाभ किशोर और एडीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) नरेश अरोड़ा के साथ राज्य से मादक पदार्थों के सफाये के लिए एक ‘पुख्ता’ कार्य योजना बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।


बैठक में सभी क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी), पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी), पुलिस आयुक्त (सीपी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) शामिल हुए।


इससे पहले सोमवार को डीजीपी ने 31 मई तक नशीली दवाओं के खतरे को समाप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मादक पदार्थों की आपूर्ति लाइनों को प्रभावी ढंग से बंद कर देने की योजना बनाने के निर्देश दिया था।


मंगलवार की बैठक के बाद यादव ने कहा कि बैठक के दौरान अधिकारियों की जवाबदेही तय करने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।


डीजीपी ने एक बयान में कहा,‘‘सीपी, एसएसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी समेत हर अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रों में मादक पदार्थ को खत्म करने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा।’’


उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद सभी अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन पेशेवर मापदंडों, खुफिया जानकारी और जनता से मिले फीडबैक के आधार किया जाएगा।


यादव ने कहा, ‘‘सर्वेक्षण के बाद, अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि नाकाबिल पाये जाने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाएगा।’’


हालांकि, डीजीपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस का ध्यान आंकड़ों पर आधारित लक्ष्य नहीं है, बल्कि राज्य भर में मादक पदार्थ को खत्म करने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को पूरी तरह से तोड़ना है।


यादव ने कहा कि बैठक के दौरान अधिकारियों ने ‘बड़ी मछलियों (बड़े तस्करों)’ को पकड़ने के लिए विभिन्न तंत्रों और तकनीकों पर चर्चा की तथा इस पर भी विचार किया कि उनका पता लगाने और पकड़ने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ कैसे उठाया जाए।


भाषा राजकुमार