नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (भाषा) अमेरिका ने भारत को बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के संरक्षण एवं अनुपालन के लिहाज से सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताते हुए सोमवार को उसे एक बार फिर अपनी 'प्राथमिक निगरानी सूची' में रख दिया।


अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) की '2025 स्पेशल 301' रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक साल में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के मामले में भारत की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है।


हालांकि रिपोर्ट कहती है कि भारत ने अपनी बौद्धिक संपदा प्रणाली को मजबूत करने के लिए काम किया है लेकिन लंबे समय से चली आ रही कई आईपी चिंताओं पर अब भी खास प्रगति नहीं हो पाई है।


रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत आईपी के संरक्षण और प्रवर्तन के संबंध में दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है...भारत 2025 में प्राथमिकता निगरानी सूची में बना हुआ है।"


रिपोर्ट के मुताबिक, पेटेंट मुद्दे भारत में विशेष चिंता का विषय बने हुए हैं। पेटेंट निरस्त होने का संभावित खतरा और भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत पेटेंट पात्रता मानदंडों का प्रक्रियात्मक और विवेकाधीन इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों को प्रभावित करता है।


अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि भारत में आवेदकों को आम तौर पर पेटेंट पाने के लिए लंबा इंतजार और अत्यधिक रिपोर्टिंग प्रावधानों का सामना करना पड़ता है। हितधारकों का भारतीय पेटेंट अधिनियम की व्याख्या में अस्पष्टता पर चिंता व्यक्त करना जारी है।"


यूएसटीआर की रिपोर्ट कहती है कि भारत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उत्पादों, सौर ऊर्जा उपकरण, चिकित्सा उपकरणों, दवाओं और पूंजीगत वस्तुओं जैसे आईपी-गहन उत्पादों पर उच्च सीमा शुल्क लगाता है।


रिपोर्ट के मुताबिक, आईपी कार्यालय के संचालन और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय हैं लेकिन समग्र बौद्धिक संपदा अनुपालन नाकाफी है।


इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका भारत के साथ आईपी मामलों पर बातचीत जारी रखने का इरादा रखता है, जिसमें व्यापार नीति मंच के बौद्धिक संपदा कार्य समूह के माध्यम से बातचीत भी शामिल है।


रिपोर्ट में भारत सहित आठ देशों को अपनी 'प्राथमिक निगरानी सूची' में रखा गया है। इस सूची में चीन, इंडोनेशिया, रूस, अर्जेंटीना और वेनेजुएला जैसे देश भी शामिल हैं।


अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान और तुर्की सहित 25 देशों को भी शामिल किया गया है।





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