मुंबई, 29 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन ने पहलगाम आतंकी हमले पर विवादास्पद टिप्पणियां करने को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी नेताओं की मंगलवार को आलोचना की और कहा कि कुछ पार्टियां एवं उनके पदाधिकारी स्थिति का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं।


राज्यपाल ने यहां ‘पीटीआई-वीडियो’ से बात करते हुए, 22 अप्रैल के आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान की आलोचना की और कहा कि पड़ोसी देश भारत में अशांति पैदा करना चाहता है इसलिए इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।


राधाकृष्णन ने कहा, ‘‘बात बहुत स्पष्ट है... वे देश के भीतर अशांति पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान लगातार ऐसा कर रहा है... पाकिस्तान ने अपने गठन के बाद से कोई सबक नहीं सीखा है, यहां तक ​​कि 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद भी नहीं। पाकिस्तान से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।’’


पहलगाम हमले पर कुछ विपक्षी नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया द्वारा उद्धृत किये जाने के बारे में पूछने पर राज्यपाल ने कहा, ‘‘वे (पाकिस्तान) इसे लेकर दुष्प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि पूरा देश एकजुट है।’’


महाराष्ट्र के विजय वडेट्टीवार और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया सहित कई कांग्रेस नेताओं को आतंकी हमले पर अपने विवादास्पद बयानों के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को वडेट्टीवार ने कहा था कि आतंकवादियों की कोई जाति या धर्म नहीं है और उन्होंने इस दावे की सत्यता पर सवाल उठाया कि पहलगाम में पर्यटकों को गोली मारने से पहले आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछा था।


पिछले सप्ताह मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे जिनमें अधिकतर पर्यटक थे।


कांग्रेस नेताओं और अन्य विपक्षी दलों की विवादास्पद टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर राज्यपाल ने कहा कि कुछ दल और उनके नेता जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले से उत्पन्न स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं।


तृणमूल कांग्रेस की नेता सागरिका घोष की कश्मीर में ‘‘बम न्याय’’ संबंधी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राधाकृष्णन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया।


राज्यपाल ने कहा, ‘‘यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल और नेता राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। पूरे देश को एकजुट होकर पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए।’’


घोष ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा था कि उत्तर प्रदेश में ‘‘बुलडोजर न्याय’’ के बाद जम्मू कश्मीर में ‘‘बम न्याय’’ देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ‘‘बुलडोजर न्याय’’ को उच्चतम न्यायालय ने अवैध करार दिया था।


राज्यसभा सांसद ने यह भी कहा कि "दिखावे" के बजाय "आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई" की आवश्यकता है।


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