नयी दिल्ली, 25 अप्रैल (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को कहा कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की विभिन्न योजनाओं ने पिछले पांच वर्षों में फलों और सब्जियों में कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद की है।


सरकार ने साथ ही किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य मांग को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र को और विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।


खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने हरियाणा में निफ्टेम-कुंडली द्वारा आयोजित सुफलाम कार्यक्रम में कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है।


पासवान ने कहा, ‘‘अभी तक हम इस क्षेत्र का पूरी तरह से दोहन और तमाम संभावनाओं की खोज नहीं कर पाए हैं। निर्यात और प्रसंस्करण के मामले में हम अभी काफी पीछे हैं, हालांकि आगे वृद्धि की असीम संभावनाएं हैं।’’


मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं को देखते हुए भारत ‘वैश्विक खाद्य टोकरी’ के रूप में उभर सकता है।


सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करके खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए काम कर रही है। पासवान ने कहा, ‘‘यह अभी भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि संभावनाएं बहुत अधिक हैं।’’


खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव सुब्रत गुप्ता ने कहा कि मंत्रालय खाद्य सामग्रियों की बर्बादी को कम करने के लिए शीतगृह श्रृंखला और अन्य खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ‘‘लगातार विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहा है।’’


उन्होंने कहा, ‘‘वास्तव में, पिछले पांच वर्षों में, प्रसंस्करण गतिविधियों के कारण खाद्य अपव्यय में कमी आई है।’’


भाषा राजेश राजेश