रांची, 24 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गंगा नदी में प्रदूषण रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन नहीं किये जाने पर नाराजगी जताते हुए झारखंड सरकार से स्पष्टीकरण मांगा।


एनजीटी ने सीवेज का जाल प्रभावी ढंग से बिछाने और जलमल शोधन संयंत्र (एसटीपी) स्थापित करने में देरी पर चिंता जताई, जो गंगा पुनरुद्धार प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण हैं।


हरित अधिकरण ने गंगा सफाई में शामिल राज्यों द्वारा की गई प्रगति की नियमित समीक्षा के दौरान झारखंड के पर्यावरण सचिव को एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें शीर्ष अदालत के फैसले का अनुपालन न करने के पीछे के कारणों को स्पष्ट करने को कहा गया है। साथ ही प्रत्येक जिले और प्रत्येक नाले में कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत समयसीमा बताने को भी कहा गया है।


उच्चतम न्यायालय ने पहले एक मजबूत निगरानी तंत्र लागू करने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था कि केवल निर्देश पर्याप्त नहीं हैं।


एनजीटी ने बुधवार के अपने आदेश में कहा कि मौजूदा जलमल शोधन संयंत्र सुविधाएं या तो पूरी क्षमता से संचालित नहीं की जा रही हैं या अनुपालन मानकों को पूरा करने में विफल हैं।


अधिकरण ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की है।


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धीरज