नयी दिल्ली, 23 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा से एक मानहानि के मामले को आपस में सुलझा लेने को कहा।


कांग्रेस नेता तन्खा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता चौहान के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।


तन्खा का आरोप है कि चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उन पर मध्य प्रदेश में 2021 के पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाकर राजनीतिक लाभ के लिए उनके खिलाफ "समन्वित, दुर्भावनापूर्ण, झूठा और अपमानजनक" अभियान संचालित किया था।


न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने चौहान की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और तन्खा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा, ‘‘कृपया हमें यह मामला सुनने को नहीं कहें। इसे बंद करते हैं। आप दोनों साथ बैठकर इसे सुलझा लें।’’


शीर्ष अदालत पिछले साल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ चौहान की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मानहानि का मामला रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।


बुधवार को पीठ ने दोनों वरिष्ठ अधिवक्ताओं को मामले को सुलझाने की सलाह दी।


सिब्बल ने कहा, ‘‘अगर वह (चौहान) खेद व्यक्त करें तो मैं मानहानि का मामला निपटाने को तैयार हूं।’’


जेठमलानी ने जवाब दिया कि अगर कोई गलती नहीं है तो मंत्री को खेद क्यों व्यक्त करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें सिब्बल के साथ बैठकर इस मामले पर चर्चा करने में कोई समस्या नहीं है।


वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यवाही कर रही पीठ ने सुनवाई 21 मई तक के लिए स्थगित कर दी।


पीठ ने सिब्बल का यह बयान दर्ज किया कि तन्खा अगली सुनवाई पर निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगने संबंधी चौहान की याचिका का विरोध नहीं करेंगे।


पिछले साल 25 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने भाजपा नेताओं के खिलाफ तन्खा द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था।


भाषा शोभना