नयी दिल्ली, 18 अप्रैल (भाषा) दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी के रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चल रही मांस की दुकानों एवं ढाबों को ध्वस्त कर दिया जाए और उनके पानी एवं बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएं।


विभिन्न नागरिक मुद्दों की समीक्षा के लिए पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन के दौरे पर पहुंचे सिरसा ने व्यापक उल्लंघन और प्रदूषण संबंधी चिंताओं पर प्रकाश डाला तथा इस बात पर बल दिया कि आवासीय इलाकों में अनधिकृत वाणिज्यिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


सिरसा ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत में कहा कि एक विशेष क्षेत्र में 40-50 से अधिक ढाबे और मांस की दुकानें बिना अनुमति के संचालित हो रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी अवैध प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा।


उन्होंने कहा, ‘‘कई अवैध ढाबे और मीट की दुकानें हैं... एक ही गली में 40-50 ऐसे ढाबे बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं। दिल्ली या किसी भी इलाके में यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज मैंने जिला आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे कार्रवाई करें और इन सभी अवैध ढाबों को ध्वस्त करें। उन्हें सील किया जाएगा और उनके पानी एवं बिजली के कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे।’’


सिरसा ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए कि राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी गैरकानूनी गतिविधियां पूरी तरह से बंद हों।


उन्होंने यह भी कहा कि आवासीय कॉलोनियों में अवैध रूप से तंदूर, रंगाई इकाइयां, डेनिम कारखाने और अन्य प्रदूषणकारी औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं तथा जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही हैं।


मंत्री ने कहा, "आवासीय क्षेत्रों में हजारों अवैध मीट की दुकानें और ढाबे खुल गए हैं। वे न केवल प्रदूषण का कारण बनते हैं, बल्कि भीड़भाड़ और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को भी जन्म देते हैं, खासकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए। इस स्थिति को जारी नहीं रहने दिया जाएगा।"


सिरसा ने इस बात पर जोर दिया कि मांस की दुकानों को लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए, वे स्वच्छ होनी चाहिए और निर्दिष्ट वाणिज्यिक क्षेत्रों तक ही सीमित होनी चाहिए।


उन्होंने कहा, "प्रदूषणकारी और अवैध प्रतिष्ठान आवासीय कॉलोनियों में काम नहीं कर सकते। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिकों की भलाई को खतरा है।"


मंत्री ने अधिकारियों को जलभराव की समस्या का तत्काल समाधान करने और बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए सड़कों की सफाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।


प्रदूषण से निपटने के उपायों पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रदूषण वाले क्षेत्रों में जीपीएस युक्त पानी के टैंकर तैनात करेगी।


उन्होंने कहा, ‘‘जहां भी प्रदूषण का स्तर अधिक है, वहां धूल को नीचे लाने के लिए इन टैंकरों का इस्तेमाल किया जाएगा। उनकी आवाजाही और गतिविधि पर दैनिक आधार पर नज़र रखी जाएगी।’’


सिरसा ने कहा कि दिल्ली में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।


भाषा सुरेश