बेंगलुरु, 18 अप्रैल (भाषा) शिक्षा प्रणाली में जाति आधारित भेदभाव रोकने के वास्ते कानून बनाने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आह्वान के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य में रोहित वेमुला अधिनियम बनाने की अपनी सरकार की शुक्रवार को प्रतिबद्धता दोहरायी।


कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी को उनके पत्र और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देते हुए सिद्धरमैया ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार जल्द से जल्द यह कानून लाएगी।


उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘‘एक्स’’ पर पोस्ट किया, ‘‘हमारी सरकार कर्नाटक में रोहित वेमुला अधिनियम बनाने के अपने संकल्प पर अडिग है - ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी छात्र को जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े। हम रोहित, पायल, दर्शन और अनगिनत अन्य लोगों के सपनों का सम्मान करने के लिए जल्द से जल्द यह कानून लाएंगे, जो सम्मान के हकदार थे, ना कि अलग थलग किये जाने के।’’


उन्होंने कहा कि यह डॉ. बी. आर. आंबेडकर के समान, सहानुभूतिपूर्ण भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम होगा।


लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को लिखे अपने पत्र में आंबेडकर के जीवनकाल में उनके साथ हुए भेदभाव को उजागर किया और कहा कि सिद्धरमैया इस बात से सहमत होंगे कि भारत के किसी भी बच्चे को जातिवाद का वो दंश न झेलना पड़े, जो बाबासाहेब आंबेडकर, रोहित वेमुला और करोड़ों लोगों ने झेला है।’’


उन्होंने कहा, ‘‘यह शर्म की बात है कि आज भी दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदायों के लाखों छात्रों को हमारी शिक्षा प्रणाली में इस तरह के क्रूर भेदभाव का सामना करना पड़ता है।’’


राहुल गांधी ने 16 अप्रैल को कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा, ‘‘इसी भेदभाव ने रोहित वेमुला, पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी जैसे होनहार छात्र-छात्राओं की जान ले ली। इस पर सख्ती से रोक लगाने का समय आ गया है। मैं कर्नाटक सरकार से रोहित वेमुला अधिनियम बनाने का आग्रह करता हूं, ताकि भारत के किसी भी बच्चे को वह सब न सहना पड़े, जो डॉ. बी.आर. आंबेडकर, रोहित वेमुला और लाखों अन्य लोगों को सहना पड़ा।’’


दलित छात्र रोहित वेमुला ने 2016 में कथित जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या कर ली थी।


भाषा अमित