गुवाहाटी, 18 अप्रैल (भाषा) कांग्रेस ने असम पंचायत चुनाव के लिए शुक्रवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें सत्ता का पंचायतों तक वास्तविक विकेंद्रीकरण करने और ग्राम स्तर के निकायों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होने देने को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया है।


पार्टी ने पंचायती राज की योजनाओं का विस्तार करते हुए मौजूदा सरकार के तहत अधूरे कामों को पूरा करने का भी वादा किया।


राज्य में पंचायत चुनाव 34 जिलों में से 27 में दो चरणों में दो मई और सात मई को होने हैं। मतगणना 11 मई को होगी।


संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले और स्वायत्त परिषद चुनावों वाले सात जिलों में ये चुनाव नहीं होंगे।


असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) प्रमुख भूपेन कुमार बोरा ने यहां पंचायत चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा, ‘‘कोई अवास्तविक वादे नहीं किये जा रहे हैं बल्कि दीर्घकालिक व्यावहारिक आश्वासन दिये गए हैं जो हमारे ग्रामीण जीवन की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकता में गहरी जड़े जमाये हुए हैं।’’


बोरा ने कहा कि कांग्रेस सत्ता के विकेंद्रीकरण की नीति का पालन करती है और यह स्पष्ट रूप से पार्टी के घोषणा पत्र में प्रदर्शित होता है।


पूर्व प्रदेश कांग्रेस प्रमुख एवं घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा, ‘‘कांग्रेस हमेशा ही पंचायती राज संस्थाओं के साथ खड़ी रही है और हमारा एक प्रमुख आश्वासन पंचायत चुनाव समय पर कराना रहा है।’’


पूर्व सांसद ने कहा, ‘‘राज्य की भाजपा सरकार के तहत पंचायत स्तर पर बहुत अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप है, जो सत्ता के विकेंद्रीकरण की अवधारणा को कमजोर करता है। सत्ता में आने पर, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं के बराबर हो।’’


पार्टी टिकट के लिए नेताओं द्वारा पैसे मांगने के आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि उन्हें पांच जिलों से 17 शिकायतें मिली हैं।


उन्होंने कहा, ‘‘मैंने हमारे प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह जी से एक जांच समिति गठित करने का अनुरोध किया है। मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे। यह सभी शिकायतों पर गौर करेगी और पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले हम जवाबदेही तय करेंगे।’’


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