जालना, 15 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र के जालना जिले के कलेक्टर ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक योजना के तहत आवंटित 1.16 करोड़ रुपये की राशि आधिकारिक पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण अप्रयुक्त के तौर पर उल्लेखित होकर सरकार को वापस होने के बाद अल्पसंख्यक मामलों के विभाग को एक पत्र लिखा है। यह जानकारी एक अधिकारी ने मंगलवार को दी।


अधिकारी ने बताया कि यह निधि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर निजी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए थी।


उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जालना जिले के अल्पसंख्यक संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे।


जिला योजना विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 19 को स्वीकार कर लिया गया, जबकि शेष को पात्रता मानदंड पूरा न होने के कारण खारिज कर दिया गया।


आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 14 स्वीकृत प्रस्तावों के लिए 31 मार्च को 1.16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, लेकिन पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के चलते उक्त राशि संस्थाओं को वितरित नहीं की जा सकी और राशि वापस हो गई।


अधिकारी ने बताया कि अल्पसंख्यक संस्थाओं की अपील के बाद जिला कलेक्टर ने आठ अप्रैल को राज्य अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के प्रधान सचिव को एक पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।


कलेक्टर ने अपने पत्र में अनुरोध किया है कि राशि फिर से जारी की जाए और उन्होंने शेष पांच स्वीकृत प्रस्तावों के लिए धन का आवंटन और वितरण करने का आग्रह किया है।


भाषा अमित