मुंबई, 13 अप्रैल (भाषा) बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने 10 अप्रैल से महानगर में जारी पानी टैंकर की हड़ताल का एक समाधान खोजने के लिए रविवार को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया।


बीएमसी ने रविवार शाम जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि वह निजी जल टैंकरों, कुओं और बोरवेल का नियंत्रण हासिल करने के लिए अधिनियम की धारा 34 (ए) और 65 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग कर रहा है।


विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘टैंकर संचालन का प्रबंधन बीएमसी वार्ड, मुंबई पुलिस और परिवहन कमिश्नरेट के दलों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से किया जाएगा।’’


इसमें कहा गया है कि निजी हाउजिंग सोसाइटी और अन्य हितधारकों को सुव्यवस्थित जल आपूर्ति के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है।


मुंबई जल टैंकर संघ (एमडब्ल्यूटीए) ने टैंकरों को पानी की आपूर्ति करने वाले निजी कुओं के मालिकों द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बीएमसी की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद बृहस्पतिवार से पानी की आपूर्ति अनिश्चितकाल के लिए रोक दी।


इससे आवासीय सोसायटी, रेलवे और निर्माण परियोजनाओं के लिए जलापूर्ति प्रभावित हुई है।


एमडब्ल्यूटीए के पास 500-20,000 लीटर की क्षमता वाले लगभग 1,800 पंजीकृत टैंकर हैं और ये टैंकर मुंबई के विभिन्न हिस्सों में लगभग 350 एमएलडी पानी की आपूर्ति करते हैं।


एमडब्ल्यूटीए के अनुसार, प्राधिकारियों ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) अनिवार्य कर दिया है।


एमडब्ल्यूटीए के मुताबिक, कुएं के पट्टे या स्वामित्व का प्रमाण, डिजिटल जल प्रवाह मीटर की स्थापना, बीआईएस मानक का पालन आदि को भी अनिवार्य कर दिया गया है।


महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा बीएमसी से गर्मी के मौसम में नागरिकों की परेशानियों को देखते हुए तत्काल समाधान निकालने को कहे जाने के बावजूद एमडब्ल्यूटीए ने हड़ताल वापस लेने से इनकार कर दिया है।


फडणवीस ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा कि उन्होंने मुंबई नगर आयुक्त को संशोधित नियमों और टैंकर मालिकों की मांगों में बीच का रास्ते तलाशने के माध्यम से "तत्काल समाधान" खोजने का निर्देश दिया है, क्योंकि ‘‘कुछ स्थानों पर पानी (की कमी) की दिक्कत उत्पन्न हुई है।’’


शुक्रवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) के अधिकारियों के साथ टैंकर मालिकों के प्रतिनिधि मौजूद थे।


बैठक में पाटिल ने सीजीडब्ल्यूए प्रशासन को एनओसी प्राप्त करने के लिए 'भू-नीर' ऑनलाइन प्रणाली को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के वास्ते सरल बनाने का निर्देश दिया।


भाषा अमित