(योशिता सिंह)


संयुक्त राष्ट्र, 12 अप्रैल (भाषा) संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अर्थशास्त्री ने कहा है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क के कारण वैश्विक व्यापार में तीन प्रतिशत की कमी आ सकती है और निर्यात अमेरिका और चीन जैसे बाजारों से भारत, कनाडा और ब्राजील की ओर स्थानांतरित हो सकता है।


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह एक व्यापक शुल्क योजना की घोषणा की। अमेरिका ने बाद में चीन को छोड़कर अधिकांश देशों के लिए ‘जवाबी शुल्क’ पर 90 दिनों की रोक की घोषणा की। बदले में चीन ने अमेरिकी वस्तुओं के आयात पर 125 प्रतिशत शुल्क लगाने का फैसला किया है।


अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र की कार्यकारी निदेशक पामेला कोक-हैमिल्टन ने शुक्रवार को जिनेवा में कहा, “व्यापार तरीके और आर्थिक एकीकरण में महत्वपूर्ण दीर्घकालिक बदलावों के साथ वैश्विक व्यापार में तीन प्रतिशत की कमी आ सकती है।”


उन्होंने कहा, “उदाहरण के लिए, मेक्सिको से निर्यात, जो अत्यधिक प्रभावित हुआ है, अमेरिका, चीन, यूरोप और यहां तक ​​कि अन्य लातिन अमेरिकी देशों जैसे बाजारों से स्थानांतरित हो रहा है। इससे निर्यात कनाडा और ब्राजील और कुछ हद तक भारत में मामूली लाभ हो रहा है।”


उन्होंने कहा कि इसी प्रकार, वियतनामी निर्यात अमेरिका, मैक्सिको और चीन से हट रहा है, जबकि पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) बाजारों, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया और अन्य बाजारों की ओर काफी बढ़ रहा है।


परिधान का उदाहरण देते हुए कोक-हैमिल्टन ने कहा कि विकासशील देशों के लिए आर्थिक गतिविधि और रोजगार के मामले में कपड़ा उद्योग शीर्ष उद्योग है।


इस संदर्भ में, उन्होंने कहा कि अगर यह लागू होता है तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े परिधान निर्यातक बांग्लादेश को 37 प्रतिशत का जवाबी शुल्क झेलना पड़ेगा, जिससे 2029 तक अमेरिका को वार्षिक निर्यात में 3.3 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है।


उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के लिए किसी भी वैश्विक झटके से निपटने के लिए समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा - चाहे वह कोविड महामारी हो, जलवायु आपदा हो या नीतियों में अचानक बदलाव हो - तीन क्षेत्रों - विविधीकरण, मूल्य संवर्धन और क्षेत्रीय एकीकरण को प्राथमिकता देने में निहित है।


उन्होंने कहा, “इसलिए विकासशील देशों के लिए न केवल अनिश्चितता के समय से निपटने के अवसर हैं, बल्कि लंबी अवधि के लिए सक्रिय रूप से तैयारी करने के भी अवसर हैं।”


कोक-हैमिल्टन ने कहा कि फ्रांसीसी अर्थशास्त्र अनुसंधान संस्थान सीईपीआईआई के साथ तैयार प्रारंभिक अनुमान, 90-दिवसीय विराम की घोषणा और चीन पर अतिरिक्त शुल्क बढ़ोतरी से पहले गणना की गई थी। यह दर्शाता है कि 2040 तक, तथाकथित ‘जवाबी’ शुल्क और प्रारंभिक प्रतिवादों का प्रभाव वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को 0.7 प्रतिशत तक कम कर सकता है।


मेक्सिको, चीन और थाईलैंड जैसे देशों और दक्षिणी अफ्रीका के देश भी अमेरिका के साथ-साथ सबसे अधिक प्रभावित हैं।


अमेरिकी आयात पर 125 प्रतिशत शुल्क लगाने के चीन के फैसले पर, एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट (एएसपीआई) के वाशिंगटन डीसी स्थित कार्यालय की उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वेंडी कटलर ने कहा कि अमेरिकी आयात पर शुल्क बढ़ाने की चीन की घोषणा से यह स्पष्ट है कि यह उम्मीदें गलत हैं कि चीन इस व्यापार युद्ध में पहले कदम उठाएगा।


उन्होंने कहा, “चीन को लंबी लड़ाई लड़नी है। उसने शायद यह संकेत देते हुए कि यह भी स्वीकार किया है कि वह शुल्क के साथ जवाबी कार्रवाई करने के अंतिम बिंदु पर पहुंच गया है कि उसके पास अपने शस्त्रागार में बहुत सारे अन्य उपकरण हैं जिन्हें आगे सक्रिय किया जा सकता है यदि अमेरिका आज अतिरिक्त उपायों के साथ जवाब देता है।”


उन्होंने कहा कि वर्तमान में लागू भारी शुल्क - अमेरिका में चीनी आयात पर 145 प्रतिशत तथा चीन में अमेरिकी आयात पर 125 प्रतिशत - वस्तुतः विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सभी वस्तु व्यापार को रोक देगा।


भाषा अनुराग