नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) दिल्ली के महापौर महेश कुमार ने शुक्रवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर संपत्ति कर भुगतान करने वालों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने को लेकर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) आयुक्त अश्विनी कुमार को हटाने की मांग की।


आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने यहां संवाददाता सम्मेलन में नगर निगम आयुक्त पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया और कहा कि लोगों पर कर का अतिरिक्त बोझ डालना अनुचित है।


भारद्वाज के साथ दिल्ली के महापौर भी थे।


वहीं, एमसीडी आयुक्त ने कहा कि ये ‘‘मनगढंत’’ आरोप हैं।


भारद्वाज ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘महापौर द्वारा पारित एमसीडी के बजट में बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को कुछ राहत देने के प्रावधान थे। उदाहरण के लिए, 100 वर्ग गज तक के मकान को संपत्ति कर से छूट देने का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन आयुक्त ने इसे लागू नहीं किया।’’


उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 12,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बजटीय प्रावधान किये जाने के बावजूद अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।


‘आप’ नेता ने कहा, ‘‘महापौर या (एमसीडी) सदन की मंजूरी के बिना मनमाने तरीके से शुल्क लगाया गया है। महापौर के हस्तक्षेप और आपत्ति जताने के बाद भी कुछ नहीं किया गया। अतिरिक्त उपयोगकर्ता शुल्क वापस लेने के लिए बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा गया। शुक्रवार को, महापौर ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अश्विनी कुमार को हटाने की मांग की।’’


उन्होंने कहा, ‘‘अगर भाजपा इसमें शामिल नहीं है, तो आयुक्त को तत्काल निलंबित कर दिया जाना चाहिए और उनकी जगह किसी निष्पक्ष अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए।’’


‘आप’ नेताओं ने कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो पार्टी के पार्षद अपने-अपने वार्ड में विकास कार्य स्वतंत्र रूप से करने के लिए मजबूर होंगे।


महापौर ने भी संवाददाता सम्मेलन के दौरान इसी तरह की चिंता जताई। उन्होंने कहा, ‘‘यह शुल्क दिल्ली के लोगों पर अतिरिक्त बोझ है, जो पहले से ही महंगाई से जूझ रहे हैं।’’


विषय पर टिप्पणी करने का अनुरोध किये जाने पर एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार ने कहा कि उनके खिलाफ लगाये गए आरोप ‘‘मनगढ़ंत’’ हैं।


भाषा सुभाष