नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) भारत ने इस्पात और एल्युमीनियम के आयात पर शुल्क लगाने के अमेरिकी अधिकारियों के फैसले के बाद विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सुरक्षा समझौते के तहत अमेरिका के साथ परामर्श की मांग की है।


डब्ल्यूटीओ ने एक सूचना में भारत की तरफ से अमेरिका के साथ परामर्श मांगे जाने की जानकारी दी है।


आठ मार्च, 2018 को अमेरिका ने कुछ इस्पात एवं एल्युमीनियम उत्पादों पर क्रमशः 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत मूल्य-अनुरूप शुल्क लगाकर सुरक्षा उपाय लागू किए थे। यह व्यवस्था 23 मार्च, 2018 से लागू हुई थी।


इस साल 10 फरवरी को अमेरिका ने इस्पात और एल्युमीनियम वस्तुओं के आयात पर अपने सुरक्षा उपायों को संशोधित कर दिया। नए उपाय 12 मार्च, 2025 से प्रभावी और असीमित अवधि के लिए हैं।


डब्ल्यूटीओ ने कहा कि इस संचार को भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अनुरोध पर प्रसारित किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका ने भले ही इसे सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया है लेकिन मूल रूप से ये रक्षात्मक उपाय हैं।


भारत ने कहा है कि अमेरिका इन सुरक्षा उपायों को लागू करने की सूचना डब्ल्यूटीओ सुरक्षा समिति को देने में विफल रहा है। फैसले से प्रभावित सदस्य के तौर पर भारत ने अमेरिका के साथ परामर्श बैठक आयोजित करने की मांग की है।


संचार के मुताबिक, भारत अमेरिका से इस अनुरोध पर शीघ्र उत्तर पाने और परामर्श के लिए सुविधाजनक तिथि और स्थान निर्धारित करने की आशा करता है।


हालांकि ये परामर्श डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान प्रणाली के अंतर्गत नहीं आते हैं।


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