नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को पत्र लिखकर फ्लैट खाली करने वाले निवासियों को वादे के अनुसार किराये का भुगतान करने का आग्रह किया है।


आरडब्ल्यूए ने इमारत की खराब होती स्थिति के बारे में चिंता जताई है, जिससे अब भी वहां रहने वाले परिवारों के लिए सुरक्षा जोखिम है।


डीडीए ने पहले उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर में 336 फ्लैट वाले सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को "खतरनाक इमारत" के रूप में वर्गीकृत किया था और संरचनात्मक सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इसे गिराने के लिए ई-टेंडर जारी किया था।


आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह राकेश ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, "हमने डीडीए को पत्र लिखकर बताया है कि इमारत की हालत लगातार खराब होती जा रही है। कई परिवार अब भी यहां रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि फ्लैट खाली करने पर वादे के अनुसार किराया सहायता मिलेगी या नहीं।"


उन्होंने कहा कि छत से अक्सर कंक्रीट के टुकड़े गिरते रहते हैं और कई दीवारों पर दरारें दिखाई देती हैं।


डीडीए की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।


इससे पहले नवंबर 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि निवासी तीन महीने में परिसर खाली कर दें और किराया सहायता तुरंत प्रदान की जाए। हालांकि, आरडब्ल्यूए ने दावा किया कि प्रक्रिया में देरी हुई है।


आरडब्ल्यूए ने कहा कि कई निवासी जोखिम के बावजूद कठिन परिस्थितियों में इमारत में रह रहे हैं।


निवासियों ने डीडीए को ईमेल भेजकर फ्लैट खाली करने की इच्छा जताई है, लेकिन वे फ्लैट सौंपने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और दस्तावेजों पर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं।


राकेश ने कहा, "नवंबर 2023 में इमारत को असुरक्षित घोषित कर दिया गया था और एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लोग यहां रह रहे हैं।"


उन्होंने कहा कि हालांकि 111 परिवार बाहर चले गए हैं, लेकिन अभी तक कोई किराया नहीं दिया गया है।


सत्रह मार्च के एक परिपत्र के अनुसार, डीडीए ने परिसर खाली करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की और विध्वंस कार्य के लिए उसी दिन ई-टेंडर भी जारी किया।


भाषा जोहेब