जम्मू, 10 अप्रैल (भाषा) जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बृहस्पतिवार को पुलिस विभाग के एक ‘वायरलेस ऑपरेटर’ सहित दो और सरकारी कर्मचारियों को आतंकी संबंधों के आरोप में बर्खास्त कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।


अधिकारियों ने कहा कि अगस्त 2020 में कार्यभार संभालने के बाद से उपराज्यपाल ने 70 से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त किया है, जिसमें आतंकवाद के प्रति ‘‘बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने’’ की नीति पर जोर दिया गया है और इसे बनाए रखने वाले नेटवर्क को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें वैचारिक, वित्तीय और साजो सामान की सहायता प्रदान करने वाले शामिल हैं।


अधिकारियों ने कहा कि सेवा से बर्खास्त किए गए दो कर्मचारी जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग में सहायक ‘वायरलेस ऑपरेटर’ बशारत अहमद मीर और लोक निर्माण (सड़क एवं भवन) विभाग में वरिष्ठ सहायक इश्तियाक अहमद मलिक हैं।


अलग-अलग बर्खास्तगी आदेशों के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने कहा कि उपराज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (दो) के उप-खंड (सी) को लागू करते हुए बिना किसी जांच के दोनों कर्मचारियों की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया।


आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि श्रीनगर के अपर-ब्रेन इलाके के निवासी मीर को 2010 में पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 2017 तक विभिन्न इकाइयों में तैनात रहा।


सूत्रों ने कहा कि 2017 के अंत में अदालत के फैसले के बाद उसे कुछ अन्य कांस्टेबल ऑपरेटरों के साथ नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन अगले वर्ष अदालत के एक अन्य फैसले के बाद उसे फिर से वायरलेस सहायक के रूप में नियुक्त किया गया।


उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 में विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि मीर पाकिस्तानी खुफिया गुर्गों के संपर्क में था और विरोधी के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा था।


भाषा सुरभि