नयी दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा) विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने बृहस्पतिवार को ‘डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण’ (डीपीडीपी) अधिनियम के कुछ प्रावधानों को निरस्त करने की मांग करते हुए कहा कि इन प्रावधानों के जरिये गोपनीयता की सुरक्षा के नाम पर सार्वजनिक सूचना तक पहुंच को सीमित करने का प्रयास किया गया है।


कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता एम एम अब्दुल्ला समेत ‘इंडिया’ गठबंधन के कुछ नेताओं ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44 (3) को निरस्त करने की मांग की, जिसे 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया था।


विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा कि उन्होंने इस धारा को निरस्त करने के लिए एक संयुक्त ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को सौंपा जाएगा।


गोगोई ने कहा, ‘‘हम डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम के निहितार्थों का अध्ययन कर रहे हैं और हमें यह समझ में आया है कि हाल के संशोधनों का नागरिकों के अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रभाव पड़ेगा।’’


वैष्णव ने विपक्ष द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि सार्वजनिक प्रतिनिधियों तथा कल्याण कार्यक्रमों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों के तहत कानूनी दायित्वों के तहत प्रकटीकरण के अधीन किसी भी व्यक्तिगत जानकारी का आरटीआई अधिनियम के तहत खुलासा किया जाना जारी रहेगा।


वैष्णव ने इस मुद्दे पर 23 मार्च को कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा लिखे गए पत्र के जवाब में कहा, ‘‘वास्तव में, यह संशोधन व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित नहीं करेगा, बल्कि इसका उद्देश्य व्यक्तियों के गोपनीयता अधिकारों को मजबूत करना और कानून के संभावित दुरुपयोग को रोकना है।’’


यह प्रतिबंध हालांकि एक महत्वपूर्ण शर्त के अधीन है: यदि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी, या अपीलीय प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि सूचना का खुलासा करने से व्यापक जनहित में मदद मिलेगी, तो इसे उपलब्ध कराया जा सकता है।


गोगोई ने दावा किया कि डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44 (3) ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) में संशोधन किया है और यह अब सरकारी निकायों को ‘‘व्यक्तिगत जानकारी’’ देने से रोकने की अनुमति देता है, जिसमें सार्वजनिक हित या किसी अन्य अपवाद पर विचार नहीं किया गया है।


किसी भी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने पर रोक लगाने वाली धारा और आरटीआई अधिनियम पर इसके प्रभाव को लेकर नागरिक समाज समूहों द्वारा चिंता जताए जाने के बीच, विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि जब यह अधिनियम लोकसभा में पारित किया जा रहा था, तब सरकार ने इसमें कुछ संशोधन पेश किए, जिससे विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की सिफारिशों को पलट दिया गया।


गोगोई ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता जॉन ब्रिटास, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता टीआर बालू समेत 120 से अधिक सांसदों ने इस धारा को निरस्त करने के लिए एक संयुक्त ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।


वर्ष 2023 में संसद में विधेयक पारित होने की चर्चा करते हुए गोगोई ने कहा, ‘‘एक जेपीसी गठित की गई थी, विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और बाद में सरकार, जैसा कि उसकी आदत रही है, जब वह विधेयक पारित करने जा रही होती है तो कुछ संशोधन लाती है, जिससे जेपीसी रिपोर्ट की प्रकृति मौलिक रूप से बदल गई है।’’


उन्होंने कहा, ‘‘यह विधेयक ऐसे समय पारित किया गया जब पूरा देश मणिपुर के संदर्भ में लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को देख रहा था। इसलिए यह महत्वपूर्ण विधेयक, जिस पर विचार-विमर्श और चर्चा होनी चाहिए थी, सरकार ने इसे पारित करा लिया और तब से हम अधिनियम के विभिन्न निहितार्थों का अध्ययन कर रहे हैं और जैसा कि हमने स्पष्ट रूप से समझा है, हालिया संशोधनों का नागरिकों के अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रभाव पड़ा है।’’


डीपीडीपी विधेयक को सात अगस्त, 2023 को लोकसभा द्वारा और नौ अगस्त, 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। इसे 11 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी।


उसी सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो 10 अगस्त 2023 को लोकसभा में गिर गया।


गोगोई ने कहा कि हाल में संपन्न संसद के बजट सत्र के दौरान नागरिक समाज समूह के कार्यकर्ताओं ने ‘इंडिया’ गठबंधन के विभिन्न नेताओं और राहुल गांधी से भी संपर्क किया था।


उन्होंने कहा, ‘‘यह निर्णय लिया गया कि हम सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के समक्ष एक सामूहिक अर्जी के माध्यम से इस मुद्दे को उठाएंगे... डीपीडीपी अधिनियम ने संसद द्वारा पारित सूचना के अधिकार कानून को कमजोर कर दिया है।’’


गोगोई ने कहा कि वह उस जेपीसी में थे जिसने डीपीडीपी विधेयक पर विचार किया था।


उन्होंने कहा, ‘‘जेपीसी में धारा 8(1)(जे) से संबंधित किसी भी बात पर चर्चा नहीं की गई। मैंने असहमति पत्र प्रस्तुत किया और कई अन्य विपक्षी दलों के साथियों ने भी ऐसा किया है। यह संशोधन उस समय अंतिम चरण में किया गया था, जब पूरा देश मणिपुर पर बहस कर रहा था। इसलिए सरकार की दुर्भावनापूर्ण मंशा बहुत स्पष्ट है।’’


संवाददाता सम्मेलन में द्रमुक के नेता एमएम अब्दुल्ला, शिवसेना (उबाठा) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, माकपा के नेता जॉन ब्रिटास, सपा के नेता जावेद अली खान और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता नवल किशोर भी मौजूद थे।


नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44(3) का विरोध किया है, जिसके जरिये आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(जे) को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत व्यक्तिगत जानकारी देने से रोकने की अनुमति है, यदि उसका खुलासा किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से संबंधित नहीं है या इससे निजता का अनुचित उल्लंघन होता है।


गोगोई ने इस पर विस्तार से बात करते हुए एक उदाहरण दिया और कहा, ‘‘तो कल, यदि आपको बिहार में ढह रहे पुलों के बारे में जानकारी चाहिए और आप ठेकेदार की जानकारी मांगते हैं, तो आपको मना किया जा सकता है।’’


उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘डीपीडीपी अधिनियम के तहत बहुत ही गोपनीय, दुर्भावनापूर्ण और शरारती तरीके से नागरिकों के सूचना के अधिकार को छीन लिया गया है।’’


उन्होंने कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन के घटक दल आईटी मंत्री वैष्णव को दी जाने वाली अर्जी में उनसे धारा 44 (3) को निरस्त करने का आग्रह करेंगे।


शिवसेना (उबाठा) नेता चतुर्वेदी ने कहा कि यह प्रेस की स्वतंत्रता पर भी हमला है।


उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार को एक ऐसी राह पर ले जाया जा रहा है जहां लोगों को किसी भी भ्रष्टाचार के बारे में पता ही न चले। उन्होंने कहा, ‘‘2019 में डीपीडीपी विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, 2021 में जेपीसी के पास जाने के बाद भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। वर्ष 2023 में ये प्रावधान लाए गए जिससे आरटीआई निरर्थक हो जायेगा।’’


सपा के जावेद अली ने कहा कि वे अभी सरकार से अपील कर रहे हैं और समय आने पर अन्य विकल्पों पर भी विचार करेंगे।


भाषा देवेंद्र