चेन्नई, नौ अप्रैल (भाषा) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) ऐसी परीक्षा नहीं है, जिससे राज्य को छूट नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री ने कानूनी तरीकों से राज्य को इससे छूट मिलने का विश्वास जताया।


स्टालिन ने विधायक दल के नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने 13 सितंबर, 2021 को नीट विरोधी विधेयक का प्रस्ताव रखा था और पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था।


उन्होंने कहा, ‘‘राज्यपाल को तुरंत विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज देना चाहिए था। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपना संवैधानिक कर्तव्य पूरा किए बिना राजनीति करनी शुरू कर दी।’’


मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विधेयक को मंजूरी दिलाने के लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी।


इन परिस्थितियों में, एक फरवरी, 2022 को उन्होंने विधेयक वापस भेज दिया। तुरंत, पांच फरवरी, 2022 को विधायक दल के नेताओं की ऐसी ही बैठक हुई और एक बार फिर से लौटाए गए विधेयक को पारित करने और इसे नए सिरे से राज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया गया।


आठ फरवरी, 2022 को विधेयक को फिर से स्वीकृति मिली और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया।


मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में राज्यपाल, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की और शीघ्र मंजूरी का अनुरोध किया। सभी पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा।


स्टालिन ने कहा कि नीट विरोधी विधेयक राज्यपाल द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया था और यह बात उन्होंने चार मई, 2022 को विधानसभा के पटल पर बताई थी।


राज्य सरकार ने केंद्रीय मंत्रालयों को सभी उचित स्पष्टीकरण दिए, लेकिन केंद्र ने नीट विरोधी विधेयक को मंजूरी देने से मना कर दिया।


स्टालिन ने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने सदन को केंद्र द्वारा नीट विरोधी विधेयक को मंजूरी देने से मना करने के बारे में सदन (विधानसभा) को सूचित किया था।


भाषा सुरभि