नयी दिल्ली, नौ अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह प्रदूषण कम करने के लिए सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के इस्तेमाल के संबंध में 30 अप्रैल तक एक प्रस्ताव प्रस्तुत करे।


न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्ल भुइयां की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को अप्रैल के अंत तक प्रस्ताव अदालत के रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया।


भाटी ने सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत को बताया कि दिल्ली में अनुमेय अवधि से पुराने 60 लाख वाहन चल रहे हैं, जबकि एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में यह संख्या 25 लाख है।


पीठ ने कहा, ‘‘ अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ने दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुराने वाहनों के चलने का मुद्दा उठाया है। जब हम वाहन प्रदूषण के मुद्दे पर विचार करेंगे, तब हम इस संबंध में निर्देश जारी करेंगे।’’


शीर्ष अदालत ने केंद्र को वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए दूर संवेदी तकनीक के उपयोग पर तीन महीने के भीतर अध्ययन पूरा करने का निर्देश दिया।


पीठ ने कहा, ‘‘ दूर संवेदी तकनीक से संबंधित मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। भारत संघ (केंद्र) ने अध्ययन पूरा करने के लिए 10-12 महीने का समय मांगा है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम भारत संघ (केंद्र) को आज से तीन महीने के भीतर अध्ययन पूरा करने का निर्देश देते हैं।’’


भाटी ने कहा कि फास्टैग प्रणाली के अस्तित्व में आने के बाद, गाड़ियां टोल प्लाजा से तेजी से आगे निकल जाती हैं और अब उनका उपयोग अध्ययन के लिए नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए हमें कुछ और समय की आवश्यकता होगी।’’


सड़क पर उत्सर्जन की निगरानी के लिए दूर संवेदी उपकरणों का उपयोग करने का प्रस्ताव पहली बार 2019 में पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण ने दिया था, जो पर्यावरण के मुद्दों पर शीर्ष अदालत की सहायता करता है।


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धीरज