नयी दिल्ली, नौ अप्रैल (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वर्ष 2025-2026 की अवधि के लिए 1,600 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की उप-योजना के रूप में कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वॉटर मैनेजमेंट (एम-सीएडीडब्ल्यूएम) के आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी।


इस योजना का उद्देश्य मौजूदा नहरों या निर्दिष्ट क्लस्टर में अन्य स्रोतों से सिंचाई के पानी की आपूर्ति के लिए सिंचाई जलापूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है।


एक सरकारी बयान के अनुसार, यह किसानों द्वारा स्थापित स्रोत से लेकर एक हेक्टेयर तक के खेतों तक, भूमिगत दबाव वाली पाइप सिंचाई के साथ सूक्ष्म सिंचाई के लिए मजबूत ‘बैक-एंड’ बुनियादी ढांचा तैयार करेगा।


बयान में कहा गया है कि सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए जल उपयोगकर्ता सोसायटी (डब्ल्यूयूएस) को सिंचाई प्रबंधन हस्तांतरण (आईएमटी) द्वारा परियोजनाओं को टिकाऊ बनाया जाएगा।


बयान में कहा गया है कि जल-उपयोगकर्ता समितियों को पांच साल के लिए एफपीओ या पीएसीएस जैसी मौजूदा आर्थिक संस्थाओं से जोड़ने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। युवाओं को सिंचाई की आधुनिक पद्धति अपनाने के लिए खेती की ओर भी आकर्षित किया जाएगा।


राज्यों को चुनौती कोष देकर देश के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में प्रायोगिक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रारंभिक मंजूरी दी गई है।


बयान में कहा गया है कि इन परियोजनाओं के डिजाइन और संरचना में सीख के आधार पर, 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए अप्रैल, 2026 से कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना शुरू की जाएगी।


भाषा राजेश राजेश