नयी दिल्ली, नौ अप्रैल (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने इस साल मार्च में सरकारी खजाने में 5,832.69 करोड़ रुपये का योगदान किया है, जो सालाना आधार पर 4.7 प्रतिशत कम है।


घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान देने वाली सीआईएल ने मार्च, 2024 में केंद्र और राज्य सरकारों के खजाने में 6,126.42 करोड़ रुपये का योगदान किया था।


कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में सरकारी खजाने में 60,959.52 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 1.2 प्रतिशत अधिक है।


सरकार के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, सीआईएल ने वित्त वर्ष 2023-24 में 60,197.8 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।


वित्त वर्ष 2024-25 में सरकारी खजाने में भुगतान किए गए कुल 60,959.52 करोड़ रुपये में सबसे अधिक 14,047.44 करोड़ रुपये झारखंड को मिले, इसके बाद ओडिशा को 12,979.20 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 11,351.84 करोड़ रुपये और छत्तीसगढ़ को 11,303.76 करोड़ रुपये मिले।


कोयला खनन क्षेत्र इन राज्यों की आर्थिक वृद्धि के लिए एक बड़ा उत्प्रेरक साबित हुआ है। सीआईएल ने 2024-25 में 78.11 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया, जो इस अवधि के लिए कंपनी के लक्ष्य से लगभग सात प्रतिशत कम है।


भाषा पाण्डेय